काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयकमा सहमति हुनु कोशेढुंगा भएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा टीआरसी विधेयक सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले चालु अधिवेशनबाटै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले अब कानूनको हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कामलाई अन्तिम रूप दिन कुनै अन्यौलता नरहेको जिकिर गरे । उनले संसद्को समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउने विश्वास व्यक्त गरे । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘आज एउटा कोशेढुंगाको रूपमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ । अब हामीलाई कानूनको हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कामलाई अन्तिम रूप दिन कानूनी कुनै अन्योल, दुबिधा छैन । अब यसलाई संसद्को समितिले मैले विश्वास लिएको छु सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउँछ । र पूर्ण हाउसले पनि यसै सदनमा हामी पास गर्छौँ । यसमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसै अधिवेशनमा हामी पास गर्छौँ । काफी छलफल भइसकेको छ । समिति नै छलफल गर्ने ठाउँ हो खासमा । समितिमा कतिपय कुराहरू नमिल्दा हामीले विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर यससम्बन्धी प्रयास अघि बढाउँदै आयौँ र अन्तिममा कार्यदल बनायौँ । कार्यदलले केके कुरा अन्तर्निहित छन् भन्ने कुरा पढिएको छैन तर थाहा छ । किनभने हामीसँग परामर्श गरेर नै तयार पारिएको हो । अब पार्टीहरूको सहमति छ की छैन भन्ने प्रश्न रहेन । हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताको रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो संशोधन नगर्दा पीडित मैत्री हुन सकेन र त्यसले हामीलाई अघि बढाउन सकेन भनेपछि मात्रै संशोधन ऐन आएको थियो । एउटा पीडादायी अवस्थाबाट त हामी गुज्रियौँ त्यसकारण नै त्यसको समाधान गर्नुपर्‍यो हामीले ।’ 

ओलीले नेपाललाई शान्ति चाहिएको बताउँदै कुनै प्रकारको द्वन्द्वमा नेपाल नफसोस् भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपाललाई शान्ति चाहिएको छ र कुनै प्रकारको द्वन्द्वमा नेपाल नफसोस् । त्यसमा हामी सजग छौँ । द्वन्द्वमा नेपाललाई फस्न दिनु हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको । यस्तो कुराहरू देशको हितमा हुँदैन । हामी विधिको शासन भन्दा पर जान सक्दासक्दै । डेमोक्रेसी, विधिको शासन, मुख्य कुरा यी हुन् । विधिको शासन । विधि भन्दा बाहिर गएर गरिने कुरा त्यो उचित हुँदैनन् । हाम्रो अभ्यासबाट पनि हामीले हेरिसक्यौँ, देखिसक्यौँ । विभिन्न अभ्यासहरू भए पनि विगतमा । तर विधिको शासन भन्दा पर अब डेमोक्रेसी आइसके पछिको स्थितिमा, डेमोक्रेसी नहुँदा, अधिनायकवाद हुँदा, तानाशाही हुँदा, संवैधानिक बाटो, शान्तिपूर्ण बाटो अवरुद्ध हुँदा र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट परिवर्तन र अग्रगमन सम्भव नहुँदा जनताले परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जब लोकतान्त्रिक बाटो खुला छ भने अरू कुनै किसिमका कुरा स्वीकार्य हुँदैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका लागि सचेत रहेको बताए । उनले संवैधानिक कानूनी प्रावधानअनुसार सरकार नचले लोकतान्त्रिक नहुने बताए ।