काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ठूला-ठूला ठेक्कापट्टामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना भ्रष्टाचार सम्भव नहुने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर भ्रष्टाचारमा सामेल भएको खण्डमा निजी क्षेत्र भनेर छोड्नु नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाइ लगानीको लागि निरुत्साहित गर्नु नहुने पनि बताए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न के गर्ने ? अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने वा नदिने भन्नेबारेमा पनि छलफल जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संशोधन कर्ता मान्यज्युहरुलाई कुनैपनि बैठकमा बन्देज नगरौँ । उनहरु प्रत्येक बैठकमा आएर आफ्नो संशोधनमा उनहरुले किन स्वीकृत भयो र किन अस्वीकृत भयो भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहन्छ । त्यसलाई हामी सुरक्षित नै गर्नुपर्छ । यो पक्षमा हाम्रो समिति र सभापतिज्युको ध्यान जाओस् । यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने क्रममा समितिमा सहमति खोज्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा नीतिगत शब्द छ, नीतिगत शब्द हामीले अख्तियारको विधेयकमा छलफल गर्दा पनि जोडदार रुपमा उठेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ की हुँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न के गर्ने ? अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार हामीलाई भएन, हामीले पाउनुपर्यो भनिरहेको छ । अनुचित कार्यलाई पनि रोक्नको लागि हामीले अधिकार पाउनुपर्यो भन्ने अख्तियारका पदाधिकारीको दाबी छ । निजी क्षेत्रको सम्बन्ध पनि छानबिन गर्न पाउने अधिकार खोज्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । ठूला ठूला ठेक्कापट्टा र भ्रष्टाचारका काण्डहरु निजी क्षेत्र बिना हुँदा पनि हुँदैनन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना हुँदैनन् । उनीहरुलाई नचाहिने ढंगले ह्यारेस पनि गर्ने प्रावधान पनि कानूनमा हुनु हुँदैन, तर उनीहरुले भ्रष्टाचारमा सामेल भएको र कमिसन खाएको रहेछ भने त्यहाँ निजी क्षेत्र भनेर छोड्नु हुँदैन ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक सशक्तिकरण र सामाजिक जागरणमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रमहरुमा नै शुरुका दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्नेकुरामा जोड दिएर स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सशक्त र अनुशासित नागरिक खबरदारी गरेर मात्रै नीतिगत र अरु प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त अन्य सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुत गर्ने, भनेर संविधानले भन्छ । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीसँग कानूहरु छन् । तर अहिले पछिल्लो चरण खासगरी हाम्रो समग्र नीतिगत हिसावले नै संसदमा र संसद बाहिर पनि आम नागरिकहरुले, नागरिक अगुवाहरुले उठाउने कुरा के छ भने राजनीतिककर्मी त्यो पनि उपल्ले तहका राजनीतिकर्मीहरुलाई यो प्रश्न पेचिलो छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक चर्चा परिचर्चा भएका छन् । भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक सशक्तिकरण र सामाजिक जागरणमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिन्तन, सोच र प्रवृत्तिबाटै भ्रष्टाचारका बारेमा न्युनिकरणका उपायको खोजि गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा पाठ्यक्रमहरुमा नै शुरुका दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्नेकुरामा जोड दिएर स्थापित गर्न जरुरी छ । सशक्त र अनुशासित नागरिक खबरदारी गरेर मात्रै नीतिगत र अरु प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारको मुल श्रोत नै राजनीति भएको बताए । उनले राजनीतिक दलबाट नै भ्रष्टाचारमा बढी मुसिने गरेको बताए । उनले भ्रष्टाचार निबारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भ्रष्टाचारीलाई समाउने नभइ उम्किने बाटो दिइरहेको जस्तो अनुभव भएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले नेपालमा जहाँ हेर्यो, त्यहीँ भ्रष्टाचार, जसले पायो त्यसैले गर्ने छ । त्यो राम्रो भएन । भ्रष्टाचारको मुल श्रोत नै राजनीति हो । कर्मचारीले पनि नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाइदिन्छन् । मुल श्रोत राजनीति हो । राजनीतिक दलबाट नै भ्रष्टाचारमा बढी मुसिएको छ । यो ऐनले भ्रष्टाचारीलाई समाउने होइन, उम्किने बाटो दिइरहेको जस्तो अनुभव भएको छ ।’
