काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा हासिल गरेको सफलता दुनियाँका लागि दृष्टान्तयोग्य हुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सो दाबी गरेका हुन् । उनले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा कानून बनाउने काममा प्राप्त गरेको सफलता द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र त्यसलाई दिगो ढङ्गले कायम राख्न दुनियाँलाई उपयोगी हुनेमा दुबिधा नराख्न पनि आग्रह गरे । 

केही देशहरूमा अलि सुन्दर ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने सवालमा नेपालले प्रस्तुत गरेको दृष्टान्त अरूका लागि पनि अनुकरणीय हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो सफलता दुनियाँको लागि नमुनाको रूपमा रहने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कानून बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी सबै दलको सहमतिमा छिटो भन्दा छिटो आयोग बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत गर्‍यौं । र शान्ति प्रक्रिया अघि बढयो । हामीले भन्दै आएका छौं । हामीले यो प्रक्रियालाई आफ्नौ हिसावले अघि बढाएका हौ । आफ्नै हिसावले अघि बढाएका हौ । यो मौलिक छ । र हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुन सक्दछ –यो सफलतापूर्वक अघि बढेको छ । शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरु हामीले कहिले अलि तिब्र बेगमा, कहिले अलि धिमा गतिमा तर सकारात्मक ढंगले समाधानमा पुर्‍याएका छौं । समाधान हुँदै आएका छन् । र दुनियाँका लागि एउटा नमूनाको रुपमा शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रिया त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । द्वन्द्वको मेन्स्ट्रिममात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरु जारी राखेका समूह वा पृथकताको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहहरुलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा ल्याइसकेका छौं । एउटा चिज तैपनि बाँकि थियो–टिआरसी भन्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन समितिको विषय । यी विषयहरु टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । र यी विषयहरु एउटै शब्द टिआरसी अथवा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप । भित्र यी दुईवटै विषय समेटिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा हामीले अलि ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा हामीले शान्ति प्रक्रिया यद्यपि १२ बुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालबाटै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाएका हौ । तर पनि त्यसको युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएको २०६३ को शुरुवातबाट हो । त्यसयता १८ वर्ष वितिसकेको छ । यी १८ वर्षहरुमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्र्दभमा, शान्ति प्रक्रियालई अघि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । तर पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप जस्तो अन्तिम विषय टुंगो लागेका थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौं । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं । तर त्यसको कतिपय ऐनका कमीकमजोरीले होला । कतिपय व्यवहारिक कमजोरीले होला । तर बढी ऐनकै कमजोरीले हुन सक्दछ । त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौं । त्यस सन्दर्भमा काफी प्रोग्रेस भएर पनि केही बुँदाहरु, केही विषयहरु अल्झिएका थिए । र ती विषयहरु जेलिएका थिए । तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि । त्यो गाठो फुकाउन जरुरी थियो । अहिले संसदीय समितिबाट त्यस सम्बन्धि सर्वसम्मतिले सिफारिस आईसकेको हामीलाई थाहा छ । हिजो त्यो संसदमा पेश पनि भईसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने त्यो काम पनि हुनेछ । अथवा हामीले पीडितमैत्री, कुनै करकापमा नपरीकन सहमतीको साथ यस दस्तावेजलाई अघि बढाएका छौं । कानूनको रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । र प्रतिनिधि सभाले आज पास गर्ला । र केही दिन भित्र राष्ट्रिय सभाले पनि पास गर्नेछ । यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौं । र हामी सबै शान्तिका पक्षहरुका लागि यो खुशीको विषय छ । र यो ऐन बनिसकेपछि हामी यस अन्तर्गत आयोगहरु निर्माण गर्नेछौं । र आयोगलाई यसमा काम गर्न एक त यो ऐनले अनुकूलता सृजना गरेको छ । र अर्को सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु–सहमतीका साथ नै ती आयोगहरु पनि बन्ने छन् । प्रभावकारी आयोग बन्नेछ । र त्यसलाई सरकारको तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ । र मैले विश्वास लिएको छु–सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन सम्बन्धि यी दुई वटै प्रश्न सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधि भित्र नेपालमा द्धन्द्धको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भईसक्यो भन्ने सन्देश हामी दुनिँयालाई दिन सफल हुनेछौं । यसकारण मैले आफ्नो खुशी व्यक्त गर्न खोजेको हुँ भनेको हो । २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा बोल्दा मलाई यति २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिट्टै समाधान गर्नसक्छौं भन्ने ठानेका थियौ । र मैले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि भन्दा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन भनेर हाम्रो आफ्नै ठाउँमा हाम्रो आफ्नै उपजको रुपमा यस शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौं । सफलताका साथ अघि बढाएका छौं । र, निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौ भन्ने विश्वको अगाडि पनि बोलेको थिँए । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीे सहमतीका साथ एउटा काम कानून निर्माणको काम समितिबाट सहमतीका साथ आईसकेपछि जहाँ सबैको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतीका साथ आईसकेपछि यहाँ तत्सम्बन्धमा विचारहरु राख्नुहुनेछ । र अरु स्वतन्त्र माननीयजीहरुले पनि आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ । र यस सन्दर्भमा हामी एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दैछौं । यति राम्ररी केही देशहरुमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला । हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौं । केही देशहरुमा अलि सुन्दर ढंगले भएको छ । केही देशहरुमा प्रक्रिया लम्बिरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरु भएका छन् । राम्रा र छिटो समस्याको समाधान भएको छ । ती हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुन सक्दछन । र, हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न र शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दिगो ढंगले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरु उपयोगी हुनेछन भन्ने कुनै दुविधामा पर्न जरुरी छैन । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । लोकतन्त्र मुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन, राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्य कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरुको कसरी परिचालन गर्ने भन्दा हामीले लोकतान्त्रिक बाटो लिएका छौं । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा हामी कसैलाई दुविधा छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । लोकतन्त्र एउटा प्रतिष्र्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा प्रतिष्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिदैन । अस्वस्थ होइन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छु । प्रतिष्पर्धी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाई हो । हामीे छानेर खुशीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौं । करकाप होइन, हामीले लडेर, संघर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौं । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले हुने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले हुने र समाज एउटा लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । र म भन्न चाहन्छु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताहरु, देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर, देश र जनताको हितहरुप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुलाई जीवन पद्धतिको रुपमा अवलम्बन गरेर सुशासनका निम्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भई नहाल्ला । तर अन्त्य गर्ने दिशामा नियन्त्रण गर्दै हामी जाने प्रतिवद्धतामा कुनै कमी रहने छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको प्रणाली र यो प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहँदैन । , लोकतन्त्र के हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र पालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहँदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले सोचेको छु, मैले ठानेको छु, मैले विश्वास लिएको छु–हामी कसैको पनि त्यसमा मतमतान्तर छैन भन्ने म ठान्छु । कसैको पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतमतान्तर छैन । त्यसको रक्षाका सन्दर्भमा मतमतान्तर अवश्य पनि छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतातर्फ अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन, कसैको फरक विचार हँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौं । ’

प्रधानमनत्री ओलीले सरकारले संविधानको पालना गर्ने कुरामा कुनै कमी नराख्ने पनि बताए ।