बेइजिङ। चिनियाँ सरकारले राष्ट्रिय इन्टरनेट आइडी प्रणाली सुरु गर्ने प्रस्तावलाई लिएर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्को बहसको सुरुवात भएको छ। सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र चीनको साइबर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (सीएसी) द्वारा जारी मस्यौदा नियमहरू अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन सेवाहरू पहुँच गर्नु अघि साइबर सुरक्षा आइडी प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ। यद्यपि यो प्रणाली स्वैच्छिक भनिएको छ। यसले अनलाइन स्वतन्त्रतालाई थप घटाउनेछ र डिजिटल स्पेसमा सरकारी नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने आलोचकहरू सशङ्कित भएका छन्।

मस्यौदा प्रस्तावको विमोचन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक बेइडाई बैठकसँग नियमहरू पछाडिको समय र उद्देश्यसँग मेल देखिएको छ। सी प्रशासनले अनलाइन व्यवहारलाई नियमन गर्न खोजेको यो पहिलो पटक होइन। डिसेम्बर २०२३ मा, चीनले "राष्ट्रिय इन्टरनेट कानून र नियमन ज्ञान क्लाउड प्रतिस्पर्धा" सुरु गर्‍यो। सेन्सरशिप र निगरानीको लागि एक गम्फाइड दृष्टिकोणले उचित समाजवादी इन्टरनेट प्रयोग र देशको कडा साइबर कानूनहरूको अनुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित थियो।

प्रस्तावित इन्टरनेट आइडी प्रणालीले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। धेरैले यसलाई असहमतिलाई दबाउन र अनलाइन गतिविधिलाई निगरानी गर्ने बेइजिङको प्रयासको निरन्तरताको रूपमा हेरेका छन्। "व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा भनेको एक मुखौटा मात्र हो; नयाँ प्रणाली वास्तवमा इन्टरनेटमा व्यक्तिहरूको विचारलाई प्रतिबन्धित गर्ने उद्देश्य हो," एक आलोचकले आफ्नो टिप्पणी अधिकारीहरूले हटाइनु अघि अनलाइन पोस्ट गर्दै लेखेका थिए।

विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि आइडी प्रणालीले अनलाइन अज्ञाततालाई अझ कम गर्न सक्छ। चीनमा वेबसाइटहरू र एपहरूले पहिले नै प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको व्यक्तिगत आइडी नम्बरहरूसँग जोडिएको फोन नम्बरहरूको साथ आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। नयाँ प्रस्तावले यस प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरकारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सक्छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई गुमनाम रहन अझ गाह्रो बनाउन सक्छ।

कानुनविद् तथा विद्वानहरूले प्रस्तावित प्रणालीको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चीन-केन्द्रित कन्सल्टेन्सी ट्रिभियमका एसोसिएट डाइरेक्टर टम ननलिस्टले भने, "मानिसहरूको अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्ने सरकारको क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न सक्छ। पुलिसलाई मानिसहरूका गतिविधिहरूको बारेमा थप जानकारी दिन्छ।" हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटीका पत्रकारिताका सहायक प्रोफेसर रोज लुकिउले भने, "प्रणालीले नियामकहरूलाई हरेक अनलाइन कार्यको अनुगमन गर्न अनुमति दिनेछ। जसले निगरानीको डरले प्रयोगकर्ताको व्यवहारलाई सम्भावित रूपमा परिवर्तन गर्छ।"

प्रणालीलाई चीनको कडा शून्य-कोभिड तालाबन्दीको समयमा प्रयोग गरिएको स्वास्थ्य कोड एपहरूसँग तुलना गरिएको छ। जसलाई आन्दोलन प्रतिबन्धहरू लागू गर्न र सार्वजनिक निराशा भड्काउने भूमिकाको लागि आलोचना गरिएको थियो। सिङ्हुआ विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक लाओ डोङ्गयानले चेतावनी दिए कि इन्टरनेट आइडीले सामाजिक नियन्त्रणलाई नियमित गर्न सक्छ। जबकि पेकिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेन कुइले तर्क दिए कि प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूमा डर पैदा गर्न सक्छ। उनीहरूलाई इन्टरनेट पहुँच गर्नबाट रोक्न सक्छ।

आलोचनाको जवाफमा, सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र सीएसीले प्रस्तावको रक्षा गरेको छ। दाबी गरेको छ कि इन्टरनेट आइडी प्रणालीले गोपनीयताको रक्षा गर्न र अनलाइन ठगी रोक्नको लागि लक्ष्य राखेको छ। तिनीहरू तर्क गर्छन् कि यसले इन्टरनेट प्लेटफर्महरूद्वारा व्यक्तिगत जानकारीको अत्यधिक सङ्कलन र अवधारणलाई कम गर्नेछ। आलोचकहरू, तथापि, शङ्कास्पद छन्, र प्रस्तावलाई अनलाइन भाषणमा सरकारी नियन्त्रणलाई कडा गर्ने अर्को प्रयासको रूपमा हेर्छन्।

मस्यौदा नियमहरू अगस्टको अन्त्यसम्म सार्वजनिक टिप्पणीको लागि खुला रहँदा, राष्ट्रिय इन्टरनेट आइडी प्रणालीमा बहस चर्किरहेको छ। यस प्रस्तावको नतिजाले चीनमा डिजिटल स्वतन्त्रता र अनलाइन अभिव्यक्तिको भविष्यको लागि दूरगामी परिणामहरू हुन सक्छ।