काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट संचालित ठूलो लगानीमध्येको नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलको चर्चा अहिले शिखरमा छ । त्यसको प्रमुख कारण हो अबको दुई सातामा एनसेल कसको हुन्छ भनेर । 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दूरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलमा आएको लगानीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुको साटो छोड्छस् कि बन्द गरौँ भन्ने नीति लिँदा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

हुनत त्यतिबेला कम्पनी खुल्दा नै यही नीति अवलम्बन गरिएको थियो कि २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुनेछ । तर सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानीको आह्वान गरिरहँदा यसरी भइरहेको कम्पनीको अबको स्वामित्व कसको भन्ने अन्योलले लगानी गर्न तेस्रो राष्ट्रबाट कुनै कम्पनी आउँछ भन्ने सोच्नु चाहिँ पक्कै मुर्ख्याइँ हो । 

यसले केही समयअघि मात्रै सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा भित्र्याएको लगानीलाई नेपालमा कति वर्ष बस्न दिने भन्ने ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । 

सरकारले कानूनी प्रावधानको त्रुटि बेलैमा सच्याउन नसक्दा २५ वर्ष लगानी गरिसकेपछि आफ्नो कम्पनी सरकारलाई छोड्नुपर्ने भनी नेपालको आर्थिक उदारीकरणको मूल मर्मविपरीत सरकारले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको साम्यावादी शासनजस्तै गरी नीति ल्याएर गलत बाटो हिँड्दाको मार ऐनसेललाई परेको छ । 

आउँदो दुई सातापछि यसको नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारले नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण भइसक्नुपर्ने लाइसेन्स सरकारको अस्पष्ट नीतिकै कारण नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीसमेत निराश हुँदै आफ्नो लगानीलाई अलपत्र छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक नवीकरण भएको थियो ।

दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसअघि नै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेमा नवीकरण हुनुपर्ने म्याद दुई हप्ता बाँकी रहँदासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझाव बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । 

एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत शेयर नेपाली कम्पनीको रहेको छ ।