काठमाडौँ । सरकारले निजी दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने गरेको हो । 

सरकारले पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । एनसेलले नवीकरण बापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा एकै पटक सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ता बन्दीमा तिर्न सुबिधा मागेको थियो । 

एनसेलले गत जेठमै पहिलो किस्ता स्वरूप चार अर्ब बुझाएर किस्ताको सुविधा मागेको थियो । एनसेलले लिएको लाइसेन्सको २० वर्षे अवधि भदौ १५ गते शनिबार सकिँदै थियो । शनिबार परेकाले भदौ १६ गतेको सुविधा थियो । 

ब्याज तिर्नुपर्ने नियम अन्यायपूर्ण
‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पालि पनि नगरेको स्पष्ट देखियो । नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्ब लिइएको थियो र कुनै जरिबाना, ब्याज लगाइएको थिएन । फेरि पहिलो र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिबाना लगाइएको थिएन ।’

यो भनाइ हो एनसेलका एक उच्च अधिकारीको । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिए लगत्तै बिहीबार दिएको प्रतिक्रिया हो । 

यसबाट सरकार एनसेलमाथि जतिसक्यो बढी रबैया देखाउन खोज्दैछ भन्ने प्रमाण हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालमा लगानी भित्रिने सम्भावनालाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ । 

जति सरकारले यसरी आफ्नो पञ्जामा कस्दै जान्छ त्यति नै लगानी भित्रिने सम्भावना कमजोर हुन्छ । 

अहिलेलाई यत्ति हो कि ३५ लाख एनसेलका उपभोक्ता र प्रत्यक्ष–परोक्ष २५ हजार कर्मचारी निराश हुनु परेन । 

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने भयो । नत्र यसले मुलुकप्रतिको सोच अझ नकारात्मक हुनेमा दुई मत थिएन । 

यद्यपि जसरी एनसेलले असन्तुष्टि पोखेको छ त्यसले कहिँ न कहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई असर पर्छ नै । 

सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु कानून विपरीत हुन जानेमा दुईमत छैन । 

एनसेलको नवीकरणबारे प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच छलफल