काठमाडौं । खानेतेलको परीक्षण र यसको बजार मुल्य के कस्तो छ भन्ने सवालमा पछिल्लो समय सरकारी निकाय र संसदीय समितिबाट समेत कुनैपनि अनुगमन र मुल्याङ्कन नगरिएको पाईएको छ । सरकारको यस सम्बन्धि अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग आफैंले यसको अनुगमन नगरिएको स्वीकारेको छ भने संसद्को उपभोक्ता हित सम्बन्धि कामगर्ने उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि यसको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा नपारेको उसको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०७१ सालको गतिविधि समेटिएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उसले खानेतेलको विषयमा कुनैपनि छलफल र अध्ययन गरेको भेटिँदैन ।
त्यसो त, तेलमा सरकारको सामान्य नीतिगत कमजोरीका कारण वार्षिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भईरहँदा पनि राजश्व सम्बन्धि चासो दिनुपर्ने आन्तरिक राजश्व विभागले समेत यसतर्फ ध्यान दिने गरेको छैन । राजश्वलाई तेल व्यापारीहरुले नै झुक्काईरहेका हुन् या त त्यहाँका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा यस्तो काम हुने गरेको हो त्यो भने अर्को खोजीको विषय बन्न सक्छ । तर, जे जसरी भएपनि सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने झण्डै एक अर्ब सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालमा एक जना व्यक्तिले वार्षिक कति तेल उपभोग गर्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक रुपमा कुनैपनि संस्थाले यकीन गर्न सकेको भेटिएन । तर, विश्वमा वार्षिक २४ किलो र भारतमा वार्षिक साढे १४ केजी तेल खपत भईरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्यसैको आधारमा विभिन्न नेपाली व्यापारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा वार्षिक सरदर प्रतिव्यक्ति १० केजीको दरमा तेल उपभोग हुँदै आएको छ । यो विवरण देशभरी नै रहेका कूल नेपालीहरुको औषत विवरण हो ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कूल २ करोड ६५ लाख जनसंख्या रहेको छ । त्यो संख्या अहिले दुई करोड ८५ लाख पुगिसकेको छ । तर, तेल प्रयोग गर्नेहरुको संख्या कूल जनसख्याभन्दा कम हुने भएकोले यस अध्ययनमा २०६८ सालको जनगणनालाई नै आधार मानेर तथ्याङ्क तयार पारिएको छ । उक्त जनसंख्यालाई वार्षिक १० केजीको हाराहारीमा हिसाव गर्दा एक वर्षमा २६ करोड ५० लाख केजी खाने तेल खपत हुने गरेको छ ।
एक केजी तेलभनेको १ दशमलव ०९ लिटर हो । यसरी हिसाव गर्दा २८ करोड ९१ लाख १५ हजार लिटर तेल वार्षिक रुपमा नेपालमा खपत हुने गरेको छ । जसको बजारभाउ कम्पनीले बेच्दाको मूल्य एक सयको दरमा नै हिसाव गर्ने हो भने पनि करिब करिब झण्डै २९ अर्बको तेल नेपालमा खपत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ ।
कसरी हुन्छ तेलमा ठगि ?
तेल उत्पादकहरुलाई एउटा सहुलियत के छ भने उनीहरुले बजारमा पठाउने तेलको मूल्य अन्य पेय पदार्थ उत्पादकले जस्तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराउनु पर्दैन । जसले गर्दा कम्पनीबाट विक्री हुने तेलको मुल्य भने विना सूचना दैनिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ र कतिपय उत्पादकहरुले त्यस्तो पनि गर्ने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
उदाहरणको लागि नेपालमा बिक्री हुने जुनसुकै ब्राण्डको रक्सीको पनि पत्रिकामा रेट लिष्ट प्रकाशित नभई मूल्य बढाउन या घटाउन पाईँदैन । तर, रेटलिष्टको व्यवस्था तेल उत्पादकहरुलाई लागू नभएकै कारणले गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ राज्यले नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।
पत्रिकामा रेट लिष्ट नछापिँदा करोडौंको नोक्सानी
अहिले रक्सी लगायतका पेय पदार्थमा खुद्रा खरीदकर्ताले तिर्ने शुल्क स्पष्टसँग तोकिएको हुन्छ । जसले गर्दा कम्पनीहरुले तोकिदिएको अधिकतम खुद्रा मुल्यको आधारमा सरकारलाई भ्याट तिर्ने गरेका छन् । सरकारले एकठाउँबाट नै खुद्रा मुल्यको समेत कर उठाउने गरेको छ । तर, तेलको मूल्य सूची पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेको छैन । जसले गर्दा उत्पादकले न्यून मात्रामा विल काटेर सरकारी राजश्वबाट बच्दै आएका छन् ।
उदाहरणको लागि कुनै तेल उत्पादकले १०० रुपैयाँमा तेलको विक्री गर्छ भने उसले एक सयको भ्याट सहित गर्दा १ सय १३ रुपैयाँको विल काटेर डिलरलाई विक्री गरिरहेको हुन्छ । तर, उत्पादक भन्दा तल होलसेलर र खुद्रा व्यापारी हुँदै ग्राहकसम्म पुग्दा भने तेलको मुल्य एक सय ३० बनिसकेको हुन्छ ।
तर, अहिले उत्पादकले विक्री गरेको मुल्यभन्दा बढी कतिमा तेल विक्री हुने गरेको छ ? भन्नेकुराको कुनैपनि अभिलेख पार्इँदैन । जसका कारण एक सय रुपैयाँको तेलमा सरकारले भने भ्याट बापत १३ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेको छ । जब कि १ सय ३० रुपैयाँमा एक लिटर तेल विक्री भईरहेको छ भने त्यसको भ्याट मात्रै सरकारले १६ रुपैयाँ ९० पैसा अर्थात् १७ रुपैयाँको हाराहारीमा पाउनु पर्ने हो । तर, त्यो सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको छैन ।
यसबाट एक लिटर तेल विक्री हुँदा लगभग ४ रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा हुन सकेको छैन । जसको एक मात्रै कारण भनेको खुद्रा मुल्य समेत सार्वजनिक गरेर मूल्य सूची प्रकाशित नगर्नु हो ।
यसरी एक लिटर तेलमा ४ रुपैयाँको हाराहारीमा सरकारी राजश्व गुम्दै जाँदा वार्षिक कूल उत्पादन २८ करोड ९१ लाख १५ हजार लिटर तेलबाट भने वर्षेनी १ अर्ब १५ करोडको हाराहारीमा सरकारी ढुकुटीमा आउने रकम नोक्सान हुने गरेको भेटिएको छ ।
