काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले गत फागुनमा गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट लगिएका प्रस्तावहरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले परिमार्जनसहित आइतबार भदौ १६ गते पारित गरेको छ ।
कांग्रेस मुख्यालय बीपीनगर सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत “नीति–प्रस्ताव”, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रस्ताव” र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत “समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव” उपर महासमितिको बैठकमा वृहत छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्तुत परिमार्जित प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यद्यपि प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसले छ महिना लगाउनु भनेको कांग्रेसको विकासको गति छ महिना सुस्त भयो भन्ने हो । ढिला गरेर समय व्यतित गर्नु भनेको पार्टी चलायमान नहुनु हो ।
ढिलै भए पनि महासमितिमा राखिएका प्रस्ताव पारित हुनु निकै ठूलो कुरा हो । यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
बैठकमा पारित प्रस्तावको मूल्यांकन–
पारित निर्णयहरु हेर्दा पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाको प्रस्ताव पारित भएको छ भने विश्वप्रकाश शर्माका प्रस्ताव थाँतीमा राखिएको छ । शर्माका प्रस्ताव थाँतीमा राख्नुका पछाडि संविधान संशोधन पनि जरुरी देखिएको भनी हलो अड्काइएको छ भने गगनका प्रस्ताव बाध्यात्मक शैलीमा नेतृत्व मान्न बाध्य भएको हो ।
ललितपुरको गोदावरीमा फागुन (७–१० सम्म) मा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा कांग्रेसलाई कांग्रेसमात्रै बनाउने र कांग्रेस बाहेकको काखी च्याप्ने पार्टी नबनाउने योजना थियो । अर्थात् अबदेखिका जुनसुकै चुनावमा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने तथा पार्टीलाई बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव समेटिएको थियो ।
उनको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘आगामी सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने, बहुमतसहित लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने ।’
थापाको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले समर्थन गर्न सकेन र संस्थापन इतर पक्षले दह्रोसँग साथ दियो । तर खुलेर बाहिर विरोध गर्ने माहोल पनि थिएन । अर्कातर्फ पूर्ण समर्थन गर्दा त्यतिबेलाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भड्किन्छ भन्ने पनि थियो ।
त्यसकै कारणले त्यो प्रस्ताव तत्काल पारित हुन सकेन । पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको प्रस्तावमा विमति नजनाएको भए त्यतिबेला पारित पनि हुन सक्दथ्यो । त्यसैले केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएर प्रस्ताव अलपत्र पारियो ।
थाँतीमा राखेर कांग्रेसलाई फाइदा भने भएन । किनकि प्रचण्डले त्यही निर्णय गर्ने देखेरै कांग्रेसलाई वैरी नजरले देख्न थाले । कांग्रेससँग आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने हो भने अहिले नै किन सरकारमा राखिरहनु पर्यो भन्ने ठानेर प्रचण्ड कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिन थाले ।
त्यतिमात्र होइन महासमितिमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि लगिएको थियो । मुलुक फेरि हिन्दू राष्ट्र भयो भने खेल्ने ठाउँ साँघुरो हुने देखेर क्रिष्चियनधारी युरोपियन युनियन पनि प्रचण्डलाई उचाल्नतिर लाग्यो । अनि चीन त पहिलेदेखि नै कांग्रेससँग मिलेकाले रुष्ट नै थियो ।
चीनको चाहना कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्छ भन्ने नै थियो । सोही कारण प्रचण्डले निर्माण गरेको तातेको फलाममा विभिन्न शक्तिले हाने र फागुन २१ गते नै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदा प्रचण्डले एमालेलाई भित्र्याए ।
गत २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर पनि सरकार बनाउने बेलामा पुस १० गते एमालेसँग टाँसिएका प्रचण्डले के सोचे कुन्नि तीन महिना पनि एमालेसँग बस्न सकेनन् र कांग्रेससँग जोडिए । कांग्रेससँगको एक वर्षे सत्ता साझेदारीपछि उनले चार महिना एमालेसँग बिताए । तर उनी थप असन्तुष्ट बन्दै गए र फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर नजिकिन थाले ।
यो भेउ पाएसँगै देउवाले अब पनि माओवादीसँग मिलेर भाँडाकुटीको खेल खेल्नुहुन्न भन्ने ठानेर राजनीतिक अस्थिरता मेटाउन एमालेसँग मिल्दा उचित हुने ठानेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिकिए ।
फलतः अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकार छ । यो वास्तविकता के हो भने कांग्रेस एमाले दुई ठूला दल हुन् र यिनीहरुबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने हो । अब भने गगनको प्रस्ताव यहाँनेर पारित हुने देखेर देउवाले साउन २३ गते बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए ।
बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित हुन नसकेका विषयहरू नै प्रमुख एजेन्डा थिए । कांग्रेसमा विशेषगरी महामन्त्री थापाको चुनावी तालमेलको प्रस्ताव, १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक प्रस्तावमा राखेको ’एक्जिट पोलिसी’ लगायतका विषय पेचिला बनेका थिए ।
तर सजिलै सहमति जुटेन । एमाले र कांग्रेसको सरकार भएकाले गगनको प्रस्तावलाई बाइपास गरेर जान सक्ने हैसियत देउवाले पनि राखेनन् । यद्यपि गठबन्धनको कुरो अहिले किन चाहियो भनेर धेरै पटक गोप्य वार्ता पनि चलाए ।
तर गगन टसको मस भएनन् । भोट नै कांग्रेसलाई हाल्न पाइँदैन भने क्रियाशील सदस्य बढाएर के अर्थ भयो ? कांग्रेसका आफ्ना एजेन्डा छन् भनेर उनी तात्तिए ।
लामो रस्साकस्सीसँगै आइतबार भदौ १६ गते गगनका प्रस्ताव पारित भए । बैठक सम्पन्न भएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।’
०८२ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने थापाको प्रस्तावलाई विधानले तोकेको मितिमै महाधिवेश सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ ।
तर महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । उनको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले यस विषयलाई संविधान संशोधनकै क्रममा छलफल गर्ने गरी थाँतीमा राखिएको हो ।
यो भने बहाना नै हो । शर्माले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चार पटकभन्दा धेरै बन्न नपाइने गरी १, २, ३, ४ पोलिसी प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनैतिक पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषयसमेत रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने’ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट शर्माको प्रस्तावबारे भनिएको छ ।
यद्यपि संविधानको कुरा सबैलाई लागू हुने हो तर कांग्रेसको निर्णय कांग्रेसलाई । कांग्रेस उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने शर्माको भनाइलाई बेवास्ता गरियो ।
शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि देउवाले प्रतिक्रिया जनाउँदै सके अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ भनेका थिए ।
कारण हो यदि शर्माको प्रस्ताव पारित भए देउवा थप प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् । उनी बुढानीलकण्ठ निवासमै बुढ्यौली समय व्यतित गरे भयो ।
यो देउवा त चाहँदैनन् नै देउवा पक्षीय नेता पनि चाहँदैनन् । देउवाले छाडे आफूले अवसर पाइन्थ्यो । पार्टी थप चलायमान हुन सक्थ्यो भन्ने लक्ष्य भने उनीहरुले राखेनन् ।
जेहोस् यहाँ दुई महामन्त्रीको प्रयासले पार्टी फेरि झक्झकिएको छ । ढिलो चाँडो शर्माका प्रस्ताव पनि पारित भएरै छाड्ने छन् ।
यस्ता छन् पारित भएका बैठकका निर्णयहरूः (१) २०८० फागुण ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरी ललितपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत “नीति–प्रस्ताव”, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रस्ताव” र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत “समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव” उपर महासमितिको बैठकमा वृहत छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्तुत परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।
(२) नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते भएको ७ वुँदे सहमति पश्चात सहमतिमा उल्लेखित “संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने” भन्ने लगायतका विषयलाई लिएर गरिएका टिका–टिप्पणी र सिर्जना गरिएका भ्रमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
७ वुँदे सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ र उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसको यो बैठक पुनः दृढता व्यक्त गर्दछ ।
साथै, हाम्रै नेतृत्वमा बनेको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्वामित्व र यसको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व नेपाली कांग्रेसको नै हो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै संविधान संशोधन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति र जटिलताको समीक्षा गर्दै संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र वास्तविक रुपमा संविधानको मर्म बमोजिम सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, वर्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले सघन छलफल गर्नेछ र त्यसको पहलकदमी नेपाली कांग्रेसले लिनेछ । संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न निर्माण र परिमार्जन गर्न बाँकी रहेका कानूनहरूको प्रकृया अविलम्व प्रारम्भ गर्न नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिवद्धता दोहो¥याउँदै त्यसमा अग्रसरता लिने निर्णय गर्दछ ।
अतः यस सन्दर्भमा कुनै पनि भ्रममा नपर्न र राजनीतिक संकट सिर्जना गरेर मुलुकलाई पछाडि धकेल्न उद्दत संविधान विरोधी प्रवृत्तिबाट हमेशा सचेत रहन आम नेपाली जनता, सम्पूर्ण सरोकार राख्ने समूह, समुदाय र राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस विशेष आग्रह गर्दछ ।
(३) विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन ः
महासमिति बैठकमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव तथा पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने लगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव संकलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम “विधान संशोधन मस्यौदा समिति” गठन गर्ने । समितिका संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।
(४) विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति सम्बन्धमा ः
४.१ विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन प्रक्रियालाई सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १४ को उपधारा (३) को “सो अधिवेशनद्वारा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमितिका लागि यसै विधान बमोजिम तोकिएको संख्यामा अध्यक्ष सहित महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको चयन गर्ने व्यबस्था जनसम्पर्क समितिको विधानमा हुनुपर्नेछ” भन्ने प्रावधान र विधानको धारा को १४ उपधारा (४) (५) र (६) निलम्बन गर्ने ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको पदावधि विधानतः ३ वर्षको हो । अधिकांश देशहरु सन्
४.२ नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १४ को उपधारा (२) बमोजिम मान्यता प्राप्त नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १४ को उपधारा (३) बमोजिम स्वीकृत नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधानले तोकेको अबधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका जनसम्पर्क समितिको हकमा केन्द्रीय कार्यालयले अबिलम्ब विधान बमोजिम अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
४.३ नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य र नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य मध्येबाट चयन हुनसक्ने गरी अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
४.४ नेपाली कांग्रेसको नियमावली संशोधन गरी नियमावलीको नियम २१ उपनियम (५) मा रहेको “नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य वा क्रियाशील सदस्य” भन्ने शब्दावलीको सट्टा “नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य वा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य” भन्ने बनाउने र सोही उपनियममा रहेको “विधानको धारा १४ (४) बमोजिम केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमिति सदस्य” भन्ने शब्दहरू निलम्बन गर्ने ।
(५) नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६ को नियम ७० (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसको नियमावलीमा देहाय बमोजिमको संशोधन गर्ने
नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६ (परिच्छेद—२) नियम ६ मा संशोधनः
क्र.संं नियम भएको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था कारण
१ ६ नियम ६ उपनियम (३) मा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गर्ने तर, नेपाली कांग्रेसको विधान र यस नियमावली बमोजिम नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्रबाट आवेदन फारम प्राप्त गर्ने कार्यसमतिले विधान र यस उपनियम बमोजिम मातहतका कार्यसमितिलाई फारम उपलब्ध नगराएमा, क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न वडा कार्यसमितिलाई फारम उपलब्ध नगराएमा वा विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्ने कार्य नगरेमा सदस्यता व्यबस्थापन केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता वितरण सुचारू गर्न र प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाउनका लागि आवश्यक ब्यबस्था मिलउन सक्नेछ । क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई नियमित र सहज बनाउन
२ ६ नियम ६ उपनियम (४) मा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गर्ने तर, नेपाली कांग्रेसको विधान र यस नियमावली बमोजिम नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न केन्द्रबाट आवेदन फारम प्राप्त गर्ने कार्यसमतिले विधान र यस नियम बमोजिम मातहतका कार्यसमितिलाई फारम उपलब्ध नगराएमा, विधान बमोजिम क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगराएमा सदस्यता व्यबस्थापन केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता नवीकरण कार्य सुचारू गर्न र प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाउनका लागि आवश्यक ब्यबस्था मिलउन सक्नेछ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रक्रियालाई नियमित र सहज बनाउन
३ ८ नियम ८ उपनियम (१)(छ) र (ज) नियम ८ उपनियम (१)(क) मा रहेको नेपाली कांग्रेस सदस्यता पछि “नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता” भन्ने शब्दहरू थप
गर्ने ।
नियम ८ उपनियम (१)(छ)(ज) मा रहेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यालय पछि “आवश्यकता अनुसार मातहतका अन्य कार्यसमिति” भन्ने शब्दहरू राख्ने । अनलाईन सदस्यता र विद्युतीय माध्यमबाट सदस्यता प्रदान गर्ने ब्यबस्थालाई स्पष्ट गर्न
(६) नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६ नियम १९ मा संशोधन — प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
क्र.संं नियम भएको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था कारण
१ १९ नियम १९ उपनियम (१) मा प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्ने नियम १९ उपनियम (१) खण्ड (ङ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (च), (छ),(ज) (झ),
(ञ), (ट) र (ठ) थप गर्ने;
(च) मातहतका सबै जिल्ला कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट पार्टीको विधान र नियमावली बमोजिम क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्न लगाउने, सदस्यता अभियान संचालन गर्ने ।
(छ) पार्टीले संचालन गर्ने अभियानहरूको अनुगमन र समन्वय गर्ने ।
(ज) प्रदेश कार्यसमितिको कार्यतालिका बनाउने र प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई नियमित सांगठनिक गतिविधि र अन्य सामाजिक अभियान सहितको बार्षिक कार्यतालिका बनाउन लगाउने, कार्यतालिका बनाए नबनाएको अनुगमन तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(झ) प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी बीचको सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने, जनप्रतिनिधिको अभिमुखिकरण र प्रशिक्षण गर्ने । समन्वय संयन्त्रको गठन गर्ने र सो को नियमित बैठक राख्नको लागि समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।
(ञ) पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी हरेक बर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
(ट) प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग समन्वय र सहजिकरण गर्ने । पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्र बनाउने । प्रदेशमा क्रियाशील अन्य दलहरूसँग समन्वय गर्ने ।
(ठ) प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, गाउँ–नगरपालिका र वडा कार्यसमितिले विधान बमोजिम गर्नुपर्ने सम्मेलन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अभिलेखिकरण गर्ने, सम्मेलन गर्न सहजिकरण गर्ने । प्रदेश कार्यसमितिको अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट गर्ने ।
(७) नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६ (परिच्छेद—७) नियम २३ मा संशोधन
क्र.संं नियम भएको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था कारण
१ २३(५) सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका सदस्यमध्ये संघीय मन्त्री परिषदमा नियुक्त, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री परिषदमा नियुक्त, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको बीस प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ÷नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको दश प्रतिशत, गाउँ÷नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका सदस्यमध्ये संघीय मन्त्री परिषदमा नियुक्त, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री परिषदमा नियुक्त, प्रदेश सभा सदस्य, मासिक पारिश्रमिकको बीस प्रतिशत,
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, महा–उपमहा–नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको दश प्रतिशत,
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ÷नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको दश प्रतिशत,
गाउँ÷नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।
यस उप नियमममा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस उप नियम लागु हुनुभन्दा अगाडि नियम बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, महा–उपमहा–नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने रकमको हकमा एक पटकको लागि एकमुष्ट रुपमा बुझाउनु पर्ने रकमको बीस प्रतिशत रकम उप–नियम लागु भएको एक महिनाभित्र अनिबार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, महा–उपमहा–नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिकबाट पार्टीलाई उपलब्ध गराउने रकम
(लेवी) को विद्यमान प्रतिशतलाई पचास प्रतिशत कम गरी सहज र व्यवहारिक बनाउन ।
तथा यस नियम लागु हुनु अघिको लेवी रकम उठाउन नियममा एक पटकको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले।
(८) विभिन्न तहका समितिमा रिक्त स्थानमा पदपूर्ति सम्बन्धमा
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४५ मा ‘कुनै कारणले पार्टीका कुनै पनि निकायमा रिक्त हुन आउने स्थानका लागि यस विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने’ ब्यबस्था छ । विधानको धारा ५०(८) मा सबै तहका कार्यसमितिका सभापतिहरूको पद रिक्त हुन गएमा सम्बन्धित समितिका उपसभापति कार्यबाहक सभापति हुने र उपसभापति नभएको अबस्थामा सम्बन्धित कार्यसमितिले कार्यवाहक सभापतिको चयन गर्ने र यसरी रिक्त हुन आएको सभापति पदमा ६ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट ब्यबस्था छ । यस सन्दर्भमा हाल रिक्त रहेका विभिन्न तहका सभापति पदमा एक महिनाभित्र विधान बमोजिम पदपूर्ती गर्ने गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई आवश्यक समन्वय गर्ने । सभापति बाहेकका पदाधिकारी र सदस्यहरू रिक्त रहेको अबस्थामा विधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकोले कार्यान्वयनमा अलमल सिर्जना भएको हुँदा सम्बन्धित कार्यसमितिका सभापतिले प्रस्तावित गरी कार्यसमितिले निर्णय गर्न र यसरी निर्णय गर्दा जुन कल्ष्टरबाट निर्वाचित भएको हो अनिवार्य रुपमा सोही कलष्टरबाटै पूर्ति गर्न गराउन सम्बन्धित सबै तहलाई विधानको धारा ४२ (१) बमोजिम निर्देश गरिन्छ ।
(९) १०० दिने सांगठनिक अभियान
पार्टीको सबै तहका सांगठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, सदस्यता वितरण र नविकरण कार्यलाई तिव्रता दिन, विधान बमोजिम मातहतका कार्यसमितिले नियमित गर्नुपर्ने बैठक, सम्मेलन, अभिमिखिकरण, कार्यतालिका निर्माण लगायतका कार्य समयमै गर्न गराउन, अभिलेखिकरण र अभियानलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन, पार्टी (जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहजीकरण संयन्त्रलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने लगायतका सांगठनिक कार्यमा केन्द्रीत भई पार्टीले २०८१ असोज १ गतेदेखि पौष १० गतेसम्म १०० दिने विशेष सांगठनिक अभियान संचालन गर्ने ।
(१०) निम्न लिखित विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै कार्यान्वयनका लागि कार्यसमितिको यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१०.१ बढ्दो हवाई तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवहारिक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
१०.२ सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, बेथिति र विकृतिको अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमा सकारात्मक अनुभूति हुन सक्ने गरी सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने ।
१०.३ दुग्ध विकास संस्थानले दुध उपभोक्तालाई सहज ढंगबाट बजारमा दुध उपलब्ध गराउन किसानहरुबाट दुध संकलन गर्ने र उपभोक्ता बीच पु¥याउने दायित्व हो । तर किसानहरुबाट सस्तो मुल्यमा उधारो खरीद गर्ने र महंगो मुल्यमा नगदमा बिक्री गर्ने गर्दा समेत किसानलाई दिनु पर्ने दुधको मुल्य भुक्तानी विलम्व र अनिश्चित हुनु निश्चय नै गम्भीर र दुःखलाग्दो विषय हो । यसबाट आम दुग्ध किसानलाई परिरहेको पीरमर्कालाई हृदयंगम गर्दै उनीहरुलाई अविलम्व भुक्तानी दिन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१०.४ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन प्रारम्भ गरिएको स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा कतिपय अप्ठ्यारा देखिएका छन् । विमित नागरिकले बिमाकै आधारमा उपचार गर्न नपाएको तथा असहज र झन्झटिलो भएको गुनासो सुनिएको छ । विमितको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएको सबै जटिलताहरुलाई हटाई सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षित गर्न, स्वास्थ्य बिमालाई एकद्वार प्रणाली लागू गरी बिमाको रकम बढाई रु. ५ लाख कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
१०.५ चाडबाडलाई लछित गरी कालाबाजÞारी, मिसावटखोर र बिचौलियाबाट आम उपभोक्ता ठगिने गरेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सघन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, चाडबाडको लागि अत्यावश्यक बस्तुको रूपमा रहेको चामल, दाल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृतिम अभाव सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी बजारको माग बमोजिम उक्त वस्तुहरूको समयमै आपूर्ति व्यवस्था सहज गरी बजार नियमनको प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०.६ अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न अघिल्लो आयोगले गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिने गरि कानूनी लगायतका आवश्यक अन्य प्रभावकारी कार्य गर्न सरकारको ध्यानार्षण गर्दछ ।
१०.७ जनभावना अनुसार संघीयतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै जनताका अधिकारसँग सम्बन्धित प्रकृयामा रहेका विधेयकहरू अविलम्ब अघि बढाइयोस् ।
१०.८ संविधानसभाबाट बनेको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय अवधि भित्र बन्नु पर्ने कानूनहरु अझै पनि बन्न नसक्दा उनीहरुको हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित बन्नु पर्ने आवश्यक कानूनहरु यथाशीघ्र बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ ।
१०.९ सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्दै बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन र सञ्चालकको लगानी असुल गराउने प्रभावकारी नीति लिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकोले यस विषयमा कुनै विलम्व नगरी प्रकृयामा रहेका सबै मुद्दाहरु चाडै टुङ्गो लगाउन र दोषी देखिएककालाई यथाशीघ्र कानूनी दायरामा ल्याई समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न आवश्यक रणनीतिक कदम चाल्न समेत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१०.१० अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरू राम्रोसँग प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर सुविधा सम्पन्न रंगशाला नभएको र खेलाडीलाई उचित सेवा, सुविधा नभएको गुनासो रहेको छ । सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, विस्तार तथा उचित सेवा, सुविधा दिई खेलाडीहरूलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गरी खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सरकारले अविलम्व उपयुक्त कदम चालोस् भन्ने यो बैठक माग गर्दछ ।
१०.११ यस वर्ष प्रकाशित एसइई ९क्भ्भ्० र कक्षा १२ को परिक्षाफलमा अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तिर्ण भएको परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर चिन्ताको रूपमा लिएको छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि किशोर किशोरीको शिक्षा र रोजगारीमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरामा हाम्रो अटुट विश्वास छ । बिग्रदो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गरी स्वदेशमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको परामर्शबाट गरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको समयसापेक्ष ‘शिक्षा नीति’ निर्माण गर्नेछ । विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क बनाउने र वर्तमान शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०.१२ यस वर्ष अति भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुवान लगायतका प्राकृतिक विपद्मा परी सयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको, हजारौंको संख्यामा विस्थापित हुनु परेको, खेती योग्य जमीन, पशु चौपाया लगायत भौतिक सम्पत्ति तथा देशभरको सडक सञ्जालमा पुग्न गएको क्षतिबाट उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको जीवन कष्टकर भएको विदितै छ । सम्पूर्ण पीडितहरुको यो संवेदनशीलताप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सहानुभूति प्रकट गर्दछ । पीडित नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि सरकारले उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था सहित उपयुक्त कदम चाल्नका लागि नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ ।
१०.१३ हरेक बर्ष नेपाली किसानहरूले भोग्नुपरेको मलको अभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
(११) नेपालको इतिहासमा पारा ओलम्पिक खेलमा पहिलो पटक पदक विजेता पलेसा गोर्वधनले राष्ट्रको गौरव र शान बढाउनु भएकोले आजको बैठक उहाँलाई विशेष बधाइँ ज्ञापन गर्दै उच्च सम्मान गर्ने निर्णय गर्दछ ।
पारित शोक प्रस्ताव:
कार्यसमितिको श्रावण २३ गते भन्दा अघिल्लो बैठक र यो बैठकका बीचको अवधिमा— नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएका पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहनु भएका महानुभावहरूको निधनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ एक मिनेट मौन धारण गर्दै शोक सन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।
बैठकको धारणा व्यक्त:
आजको बैठकमा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरु— उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र बद्रीप्रसाद पाण्डेले धारणा राख्नु भएको थियो ।
