बीस प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि : प्रधानमन्त्री
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ १८ मंगलबार
266
Shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानवअधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । जातिप्रथालाई कानुनी रूपमै अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको जनाउँदै उनले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने बताए ।
नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ओलीले राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक ससहजीकरण भइरहेको बताए ।
नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरिकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने बताए ।
उनले भने, 'हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्नेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ, नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ ।'
मुलुकलाई समृद्ध नबनाइ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै उनले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानवअधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, 'मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन, शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।' रासस
