arrow
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन- प्रधानमन्त्री [भिडियो]

सर्वोच्चको निर्णयले जनता मात्रै नभई भगवान् पनि पीडित हुने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ २४ सोमबार
kp-oli-05-24.jpg

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । सोमबार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए । 

उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोबास नै मासिने बताए । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०-२० मिटर छोड्दा चौथाइ काठमाडौं सकिने बताए । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पिर मर्कालाई बुझ्ने बताए । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे । भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरू खुशी भए होलान् । वास्तवमा आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्त्वहरू खुशी भए होलान् । तिनीहरूले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान् । तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोबास, धनीपूर्जा, लालपुर्जा भइरहेको ठाउँ हो । बसोबास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०-२० मिटर छोड्दा खेरी चौथाइ काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ । यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निष्कर्ष आयो । उपयुक्त निष्कर्ष आएन । निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लागेको हो । त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ । यो निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर । म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पिर मर्का ती कुरालाई बुझ्नेछ । जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ । भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास गरेको छु । समस्या छन् तर तिनको सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ । जनतालाई पेलेर होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनता मात्रै नभई भगवान् पनि पीडित हुने बताए । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्येश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अङ्ग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताए । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने बताए । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ