काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख ईन्दिरा रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकाले मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो। 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले बैठकले सत्तारुढ दलहरुको बैठक बसेर उपसभामुखबारे साझा धारणा बनाउने निर्णय भएको बताए । उनले अनधिकृत रुपमा उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लैजान दिन भनेर अर्को देशको राजदूतावासलाई पत्र लेख्नु संसदीय व्यवहार नभएको निस्कर्ष निकालेको बताए । 

उपसभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को देशको राजदुतावासको सम्बन्धका विषयलाई लिएर गर्नै नहुने काम गरेको कांग्रेसको निस्कर्ष रहेको उनले बताए । घिमिरेले उपसभामुखले पत्र लेखेर कुटनीतिक नियोगलाई आग्रह गर्न नमिल्ने र गर्नैपर्ने भए सचिवालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै जानुपर्ने बताए । 

उपसभामुखको सो कार्यले संसदलाई अपमानित गरेको र मुलुकको शिर झुकाएको बताए । उनले भने, ‘भ्रातृ संस्थाका निर्देशक समितिहरु बनाउने भन्ने कुरादेखि लिएर पार्टीका अन्य भ्रातृसंघ संस्थाका विषयहरु छन् । उपसभामुखको विषयमा पनि धेरै कुराहरु आएको छ, उठेको छ । त्यो विषयलाई पनि कसरी निराकरण गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रित भएर नै छलफल अघि बढ्यो । उहाँमाथि जुन ढंगले प्रश्न उठ्यो, उहाँले अनाधिकृत रुपमा उहाँले गर्नै नहुने ढंगले आफू जाने कार्यक्रममा मैसँग जाने हुन् यि मान्छे भनेर त्यो कार्यक्रममा असम्बन्धित मान्छेहरुको बारेमा आफ्नो लेटरहेडमा लेखेर जुन सिफारिस गर्नुभयो, त्यो संसदीय व्यवहार भएन । संसदको उपसभामुख जस्तो पदमा बसेर त्यो व्यवहार गर्नु अत्यन्तै अनुचित थियो । यो फागुनतिर भएको हो, साउनमा बाहिरियो । त्यो बेला पनि कुरा उठेर सेलायो । अहिले जोडदार रुपमा प्रश्न आयो । त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो र हामीले पनि छलफल गरेका छौँ । यो विषयमा कसरी जाने भन्नेकुरा संसदीय दलको बैठक बसेर हामी पार्टीको निर्णय लिन्छौँ । सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेर पनि सत्तारुढ दलहरुबाट साझा धारणा बनाउँछौँ । उहाँले आफैँले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । यो चानचुने प्रश्न होइन । एउटा अर्को देशसँगको सम्बन्ध, अर्को देशको राजदुतावासको सम्बन्धका विषयलाई लिएर उहाँले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो । उपसभामुखले लेखेर कुटनीतिक नियोगलाई त्यस्तो सिफारिस गर्नै मिल्दैन । गर्नैपर्ने भएदेखि उहाँको सचिवालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै जानुपर्ने हो । यसले संसदलाई नै अपमानित गरेको छ । यो विषय गम्भीर छ, यसले मुलुकको शिर झुकाएको छ । मुलुकलाई पनि अपमानित गरेको छ भन्ने काँग्रेसको बुझाइ छ । यो सबै प्रक्रियामा जानु भन्दा उहाँले आफैँले बुझेर मार्ग प्रशस्त गर्नु, बहिर्गमनको बाटो रोज्नु जायज हुन्छ ।’

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारुढ दलहरुले हटाउने तयारी गरेका छन् । 

यसअघि मंगलबारको संसद बैठकमा उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । रास्वपासँगै माओवादी केन्द्र पनि बचाउमै लागेको छ । उनीहरुले आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने भए मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने अड्को थापेका छन् ।

यद्यपि यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए पनि न  त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए न त माओवादीका वर्षमान पुनले सुन प्रकरणमा नाम आएर राजीनामा दिनु परेको थियो ।

सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।  संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

उपसभामुखलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान: 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।