काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मोबाइल फोनको दोस्रो कारोबार (सेकेण्ड ह्याण्ड बिक्री) लाई ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले `सेकेण्ड ह्याण्ड´ मोबाइलको कारोबार वैध नहुँदा किनबेचमा समस्या भएको र मोबाइल मर्मतका क्रममासमेत प्रहरी प्रशासनबाट झमेला व्यहोर्नु परेको भन्दै शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकलाई चार बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। सो क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको बिक्री वितरण ब्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग हुने बताए।

`सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइलको बिक्री बितरण ब्यवस्थित गर्नु पर्छ, विदेशमा यही प्रक्रियाबाट फोन किनबेच हुने गरेको हामीले देखेका छौं, आवश्यक समन्वय गरेर यसलाई अगाडी बढाउन  गृहमन्त्रालयको सहयोग रहन्छ,´ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईको नेतृत्वमा सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको गृहमन्त्री लेखकसँगको भेटमा महासंघका तर्फबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलाबाट मुक्त गर्ने गरी नीति बनाइदिनसमेत आग्रह गरेको छ । 

अध्यक्ष भट्टराईले मोबाइल लक अनलक तथा मर्मतका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट व्यवसायीहरुले अनावश्यक झमेला व्यहोर्दै आएको र व्यवसायीहरु बिना कारण प्रहरीको निशानामा पर्ने गरेको बताए । 

‘बिग्रेका मोबाइल फोनहरु मर्मतका लागि मोबाइल व्यवसायी कहाँ आइपुग्छ, तर फोन कुन व्यक्ति र कस्तो व्यक्तिको हो भन्ने व्यवसायीलाई जानकारी हुँदैन, फोन बनाएर चेक गर्दा चोरीका फोन भएको अवस्थामा व्यवसायीहरु प्रहरी प्रशासनको झमेलामा पर्छन्, कति व्यवसायी त पक्राउ नै पर्छन्, यसमा हामीले आवश्यक नीति बनाइदिन गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

गृहमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासंघले सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइलको वैधानिक कारोबारका लागि सरकारलाई आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको उपाध्यक्ष रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । 

हाल अवैध रुपमा सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइलको कारोबार भइरहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई निश्चित रकम राजश्व खातामा जम्मा हुने गरी सेकेण्ड ह्याण्ड कारोबारलाई वैध बनाउँदा देशको राजश्वमा ठूलो रकम जम्मा हुने र त्यसले केही रकम भएपनि देशबाट बाहिर जान रोकिने महासचिव सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । 

यसैगरी महासंघले मोबाइल विक्रीमार्फत व्यवसायीहरुले प्राप्त गर्ने मार्जीन अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सरकारले व्यवसाय र व्यवसायी दुबैलाई जोगाउन समयानुकुल मार्जीन निर्धारण गर्नु पर्ने बताएको छ । त्यसो हुँदा व्यवसायलाई दिगो बनाउन सहज हुने र व्यवसायी पलायन हुनबाटसमेत रोकिने महासंघले भनेको छ । 
सरकारले कुनै पनि व्यवसाय प्रवर्दनका लागि लिने गरेको नीतिमा मोबाइल व्यवसायीलाईसमेत जोड्न महासंघले गृहमन्त्रीमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।