काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले बनिसकेको प्रदेश संरचनालाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखेका हुन् ।
पार्टीको कानून विभागले मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजना गरेको संविधानको एक दशक: कार्यान्वयन र चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढी उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश संरचनालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, बनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरूप यसमा सुधार गर्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई थियो । उनले समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउन पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै पनि मुलुकको लाग आवश्यक भएको सभापति देउवाले बताए । उनले कांग्रेस एमालेले प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुनाले उनीहरू कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रको खिलाफमा हुनै नसक्ने पनि दोहोर्याए ।
उनले भने,‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा खेरी उहाँले संविधान संशोधन गर्नसक्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलाफमा होइन फेरि । प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा हुन सक्दछ । त्यसै अनुसार ठान्नु पर्दछ । त्यसैकारण हामीसँग प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो । ओलीजी स्वयं व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भन्ने हो भने मैले जेलमा भेटेको पहिलो पटक मैले उहाँलाई सिँधै । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको लागि पहिलेदेखि नै लडेर आएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै जेलनेल सबै कुराहरू भोगेका पार्टीहरू हौँ । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलाफमा कुनै पनि काम हुन सक्ने छैन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कसरी मजदुर गराउने, कसरी जनताका प्रति अझ बढी जबाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ । केही कुरा अहिले यहाँ उठेको छ, साथीहरूले उठाउनुभएको छ । यो प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा । प्रदेश सरकार, प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । अब यो प्रदेश संरचना हट्ने कुरा छैन हेर्नुस् । यो हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यसलाई कसरी अझ उत्तरदायी बनाउने, कसरी यसलाई अझ बढी एकाउन्टेबल बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरूको सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरूप यसमा सुधार गर्ने कुराहरू हुन सक्दछ । त्यसलाई त्यसरी गराउन सकिन्छ । जस्तो सधैँ कति समानुपातिकबाट ल्याउने ? त्यो पनि समस्या छ हेर्नुस् । अब कतिलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यकता छ । कति समुदायलाई चुनाव आफै जित्न गाह्रो छ उहाँहरुलाई । त्यो स्थिति बनाउन समय लाग्दछ । जबसम्म त्यो स्थिति बन्दैन नेपालमा, तबसम्म समावेशी राजनीति आवश्यक छ । समानुपातिकका सम्बन्धमा अझै बढी केही कुराहरू छ । तर समावेशीको खिलाफमा जनमत छैन हेर्नुस् । समानुपातिकका सम्बन्धमा कुरा उठेका छन् । तर समावेशी समाजको चरित्र हो । यो सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, आदिवासी, जनजातिको देश हो यो । सबैको प्रतिनिधित्व संविधानमा मात्रै होइन, देशको शासन प्रणालीमा पनि । त्यसका लागि समावेशी सिद्धान्त आवश्यक छ । त्यही कुरा हट्नु हुँदाहुँदै । अहिले पनि महिलाहरूको सम्बन्धमा समस्या छ हाम्रो देशमा । महिलालाई अगाडि बढाउन चाहँदैन भन्ने छ । त्यसकारण महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन पनि समानुपातिकलाई कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर समावेशी हुनु जरुरी छ । त्यस्तै आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई यो शासन प्रणालीमा समावेशी गराउन आवश्यक छ । त्यसकारण समावेशी सिद्धान्त जरुरी पनि छ । अहिले भारतमा पनि समावेशी सिद्धान्त त्यो अम्बेडकर भन्ने एउटा महान् विद्वानले बनाएको संविधान हो । त्यसमा समावेशिता अहिले पनि छ त्यहाँ । त्यसैकारण समावेशी हाम्रो लागि अझ बढ्ता आवश्यकता छ । त्यसकारण समावेशिता आवश्यक छ ।’
