नेपालको पछिल्लो परिवर्तन खासमा एक असाधारण राजनीतिक घटना भयो । जहाँ सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षमा लागेका शक्तिहरू एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि नयाँ प्रयोग स्वरूप संविधानसभा गठन भई नयाँ संविधान बन्यो । सामान्यतया यस प्रक्रियामा विजेताहरूको एउटै दर्शन, विचार र कार्यदिशा देखियो । जुन नितान्त भिन्न प्रकृतिको अनुभूति थियो । यो पृष्ठभूमिमा आएको नेपालको संविधान राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनको अधिकतम प्रयोग सम्बन्धी एउटा दस्ताबेज बन्यो । फलस्वरूप पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले राजतन्त्र समाप्त गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने सवालमा एकसाथ देखिए ।

संविधानमा जनताको सार्वभौमिकता, संघीय शासन प्रणाली, बहुलवादमा आधारित खुला समाज, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णसमावेशी लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समानुपातिक समावेशिता, संवैधानिक सर्वोच्चता लगायतका बिषय समावेश भए । त्यस्तै कानूनी राज्य, मौलिक हक, मानव अधिकार, नागरिक र राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, महिला पुरुषबीच समानता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषय पनि संविधानले प्रत्याभूत गर्यो । तैपनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक न्यायको सिद्धान्त, समाजवादी लोकतन्त्र लगायतका मूल्य मान्यतालाई ठोस रूपमा कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि लैजान सकिएन ।

खासमा जुनसुकै कारणले सहमति भए पनि संसदबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने र विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावका कारण सरकार रहने वा फालिने विषयको टुंगो लाग्ने तथा सरकार संसद प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो । तर मौलिक मानिएको नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा संघ वा प्रदेश दुवै सरकार अस्थिर बनिरहेको, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार फाल्ने संवैधानिक प्रावधान सामान्यतयाः प्रयोग नभएको, सरकारमा संलग्न दल आफ्नो स्वार्थमा वा सरकार प्रमुख व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएको, विश्वासको मत लिनकै लागि एक वर्षमा चार पाँच पटकसम्म समीकरण बदल्ने अभ्यास भइरहेको जस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा अब संविधान संशोधन नै आवश्यक भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।

विशेषतः नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार, स्थानीय अदालतको गठन, संघ वा प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको संख्या, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या, राजनीतिक दलको कार्यकारी प्रमुख कति पटकसम्म एउटै व्यक्ति रहने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जस्ता प्रमुख पदमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म हुने लगायतका मुख्य सवालहरूमा संविधान संशोधन गरी अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको समानुपातिक व्यवस्था संविधानबाट हटाउँदा स्थिर सरकार बन्ने एउटा तर्क र महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व संकटमा पर्ने अर्को तर्कमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि २०४७ सालको संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था नहुँदासमेत सरकार स्थिर नभइ सधै अस्थिर नै भयो । 

यसप्रकार समानुपातिक व्यवस्थाले संसदीय प्रणालीका सरकार स्थिर वा अस्थिर हुनुमा कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । अर्कोतर्फ विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुक र संविधानले समावेशी तथा समानुपातिक पद्धतिलाई केही समयको लागि मात्रै अंगीकार गर्ने अभ्यास गर्दै आएकाले यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकि समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाकै कारण कतिपय सक्षम व्यक्तिहरू राज्यको प्रमुख नीति निर्माण तहबाट बाहिरिएका छन् ।  

अहिले नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गर्ने भन्दै देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कुनै पनि सरकार विघटन हुनु र नयाँ बन्नु संसदीय प्रणालीमा स्वभाविक प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ । तर अस्थिर सरकार कुनै पनि राष्ट्रको आवश्यकता वा चाहना हुनु हुँदैन भने अस्थिर सरकारले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन । 

खासमा अहिले संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, धर्मनिरपेक्षता खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वमा समय सीमा हुनुपर्ने जस्ता विषयहरू उठिरहेका छन् । यस्ता संवेदनशील विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । 

त्यस्तै संविधान संशोधनका विषयमा पक्ष र विपक्षीमा मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्ने कार्य घरेलु मात्र नभई भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा होसियारी र परिपक्वताका साथ यथेष्ट छलफलका माध्यमबाट अधिकतम स्वामित्व ग्रहण हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशका दुई प्रमुख दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो कदम चालेका हुन् भन्ने विश्वास आम जनतामा जगाउन सकिए मात्र यो प्रक्रियाले राजनीतिक र संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा यसले मुलुकमा थप जटिलतातर्फ उन्मुख गराउँछ ।

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने संविधानको धारा १०० (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा संलग्न दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार प्रमुखले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानमा राखिएको छ । यो व्यवस्था राखिनुको मुख्य उद्देश्य नै स्थिर सरकार बनाउनु हो । तर व्यवहारमा सरकार स्थिर भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभा आफ्नो मौलिकपन गुमाएर प्रतिनिधि सभा मातहतको निकायको रूपमा परिणत हुँदै जानुका साथै निर्वाचन हारेका, निर्वाचनमा उठ्दा जित्नै नसक्ने दलका कार्यकर्ता वा अन्यत्र अवसर नपाएका व्यक्तिहरूको भर्ती केन्द्रका रूपमा अभ्यासरत देखिन्छ । यसलाई पनि संविधान संशोधनको विषयमा राखिनुपर्दछ । 

त्यस्तै संविधानको धारा २६९ मा दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच बर्षमा एकपटक संघीय र प्रादेशिक स्तरका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने लगायतका विषय राखिएको छ । यसको प्रभाव राम्रै देखिए पनि राजनीतिक दलमा शक्तिको विन्यास र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेन । त्यसैले राजनीतिक दलमा आकर्षण बढाउन र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहज संवैधानिक मार्ग तत्काल आवश्यक देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ । तर ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले एमाले त कहिले काँग्रेसको काँध चढेर पटक पटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भए । त्यस्तै २१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगे । यसरी जनमत भएका पार्टी सत्ता बाहिर रहने र जनमत कम भएका पार्टी सत्तामा पुग्ने परिपाटीले मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । 

अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअतित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएकोमा केन्द्रले कानून नबनाई दिने, अधिकार नदिने, कर्मचारी नपठाई दिने, कर संकलनमा अवरोध गर्ने लगायतका गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहबाट आइरहेको छ भने तीनै तहका सरकारको गतिविधिले जनतामा निशारा, असन्तुष्टि, वितृष्णा सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिको दुई पटक सम्पन्न आमनिर्वाचनले पनि संघ र प्रदेश दुवैमा स्थिर सरकार बनाउन सकेन ।

संविधानमा व्यवस्था भएका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये धेरैको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन भने यस्ता आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका छन् । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्य गरी ८ सय ८४ प्रतिनिधि छन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको संख्या पनि अधिक रहेको छ । 

यति सानो देशमा जनप्रतिनिधिको ठूलो संख्या स्वभाविक होइन र जनताको घर आँगनमा सिंहदरबार भनी व्याख्या गरिए पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । त्यसैले आजसम्म राष्ट्रमा सुशासन, स्वच्छ न्याय प्रणाली र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था अनुरूप जनहितमा काम गर्न नसकिएको सत्य हो ।

राजनीतिमा देखिएको वितृष्णा, पुस्तान्तरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक खर्चको बोझ, पुँजीगत खर्चको न्यूनता, संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचलाई तोडेर राजनीतिलाई विशुद्ध जनहितकारी तथा संस्कार युक्त बनाउन संविधानको आवधिक समीक्षा र संशोधन विश्वमा स्वीकार्य प्रक्रिया हो । 

यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक एजेन्डामा देशका दुई प्रमुख शक्ति एकै ठाउँमा उभिनु एक ऐतिहासिक घटना हो । तर यसलाई परिपक्वता र होसियारीका साथ अघि बढाउनुपर्दछ । कुनै पनि संविधानले आफू विरुद्धको विद्रोहलाई सहन सक्दैन, बरु नयाँ पुस्ताको बदलिँदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४(१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले जनताको समृद्धि तथा जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता बृहत बनाउने सवालमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संविधान बमोजिम सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न हुँदैन, सकिँदैन । प्रदेशको हकमा सिमाना बदल्ने बिषयमा प्रदेशको सहमति चाहिने र संघीय संसदको दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । जसको आवश्यकता बोध र निर्णय गर्ने निकाय राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्र न्यायपालिका अहिलेको संविधानका अघोषित असंशोधनीय व्यवस्था हुन् । यीमध्ये कुनै एकको संशोधन हुनु भनेको संविधानको आधारभूत संरचना नै संशोधन हुनु भएकाले यस्तो सामाथ्र्य र अधिकार दुवै संसदलाई छैन । त्यसैगरी प्रदेशको सीमा र अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्न संघीय संसदले मात्र सक्दैन । त्यस्ता विषय प्रदेशसभामा पठाइनुपर्ने भएकाले जटिल हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलको संलग्नता निरपेक्ष राखी संविधानविद, राजनीतिशास्त्री तथा अन्य आवश्यक विषयका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई समावेश गरी नागरिक स्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाउनुपर्दछ । तथापी राजनीतिक दलले यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिनुपर्दछ । यसरी विषय विज्ञको आँखाले गरिएको विश्लेषण दूरगामी महत्वको हुन्छ भने यस्तो निर्णयको स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ  । 

कुनै पनि मुलुकको राज्य व्यवस्थाका तीन खम्बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्, यिनलाई सही ढंगले चलाउँदा राष्ट्रको उन्नति निश्चित छ  । त्यसकारण नेपालमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थापिका संसद्, प्रतिनिधि सभाले तय गर्ने न्यायालय र माथिल्लो सदनले नियुक्त गर्ने निश्चित न्यायाधीशको व्यवस्था सहित संविधान संशोधन गर्ने हो भने मुलुकले केही हदसम्म सही निकास प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।