काठमाडौँ ।  सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाण र तथ्यका आधारमा देशको नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले सङ्घीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको नेपालमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सङ्घीयताबारे भएका बहस पनि भावनामा नभई तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने बताए । 

उनले नीति प्रतिष्ठानको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव अहिले मुलुकले माग गरिरहेको बताए । उनले मुलुकका नीति कुनै एक सरकारका लागि मात्रै नभई सिंगो राष्ट्रका लागि हुनुपर्ने बताए । उनले एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्परा सुखद नरहेको जिकिर गरे । उनले संसद्ले बनाउने कानूनको मस्यौदा बनाउँदासमेत प्रतिष्ठानका सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न प्रारम्भ गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा पनि मुलुकको कानून निर्माण गर्ने संसद र नीति निर्माणका सुझाव दिने प्रतिष्ठान बीचमा हातेमालो हुनु अनिवार्य रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सङ्घीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको हाम्रो मुलुकमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी हुन्छ । सङ्घीयताबारे भएका बहस पनि केवल भावनामा होइन, तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसमा तपाईँहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव अहिले मुलुकले माग गरिरहेको अवस्था हो । मुलुकका नीति कुनै एक सरकारका लागि मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ । एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्परा सुखद छैन । यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । संसद्ले बनाउने कानूनको मस्यौदा बनाउँदासमेत प्रतिष्ठानका सहभागिता र सहकार्य अपरिहार्य छ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न प्रारम्भ गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि मुलुकको कानून निर्माण गर्ने संसद र नीति निर्माणका सुझाव दिने प्रतिष्ठान बीचमा हातेमालो हुनु अनिवार्य छ । हुने नै छ । मुलुकको नीति बनाउन सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण र गहन कार्यक्षेत्र भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक बोझको रूपमा लिनु हुँदैन । बरु सङ्घीयताको सबलीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, कृषि, व्यापार तथा लगानी, वैदेशिक नीति, पर्यटन नीति, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गर्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले मुलुकको नीति बनाउन सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण र गहन कार्यक्षेत्र भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आर्थिक बोझको रूपमा लिनु नहुने बताए । सङ्घीयताको सबलीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, कृषि, व्यापार तथा लगानी, वैदेशिक नीति, पर्यटन नीति, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गर्नुपर्ने बताए ।