ढाका। बङ्गलादेशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको मुख्यतया विगतको सरकारको विरासतले मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको भारले  दिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। हाल १६ अर्ब डलरमा छ। जबकि रेमिट्यान्स अपेक्षाभन्दा कम छ। साथै अन्तरिम सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। लुगा उद्योग पनि उथलपुथलमा छ। जबरजस्ती यसको प्रतिष्ठामा चोट लागेको छ।

अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सालेहुद्दीनले भने, “शान्ति र व्यवस्थाको पुनर्स्थापना बाहेक अहिलेको आर्थिक अवस्था सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अन्तरिम सरकारको प्रमुख चुनौती पर्याप्त विदेशी ऋण चुक्ता गर्नु हो। घट्दै गएको सञ्चिति र अमेरिकी डलरको तुलनामा ८६ बाट १२० मा झरेको टकाले बिग्रिएको अवस्था छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले बङ्गलादेशको जापानसँग ९ अर्ब २१ करोड डलर, रुससँग ५ अर्ब ०९ अर्ब डलर, चीनसँग ४ अर्ब ७६ करोड र भारतसँग १ अर्ब ०२ करोड डलर ऋण रहेको देखाएको छ। आर्थिक सम्बन्ध डिभिजन (ईआरडी)का अनुसार बङ्गलादेशले जुलाई २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म थप ५.६३ बिलियन डलर ऋण लिएको छ। जसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा डा युनुसलाई दिइएको छ।

रुसले सेप्टेम्बर १५ भित्र रुपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रको ऋणको बक्यौता र ब्याज तिर्न औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको छ। म्याद सकिएसँगै ब्याजसहितको बक्यौता रकम बढेको छ। रूपपुर आयोजनाका लागि १२ अर्ब ६५ करोड डलर ऋणमा ४ प्रतिशत ब्याजदर र बाँकी रहेको रकममा २.४ प्रतिशत थप जरिवाना लगाइएको छ। अगस्ट २१ को एक पत्रमा, रुसको वित्तीय विकास फर्म वीईबी.आरएफले बैङ्क अफ चाइनाको सांघाई शाखामा भुक्तानीहरू अमेरिकी डलर वा चिनियाँ युआनमा गरिनुपर्नेमा जोड दियो। पालना गर्न असफल हुँदा जरिवाना र विस्तारहरू सम्बन्धी भविष्यका वार्ताहरू जटिल हुन सक्छ।

ऋण सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त हुन्छ र वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि बङ्गलादेशको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको छ। चीनले पनि ऋण तिर्न दबाब दिइरहेको छ। ईआरडी सचिव शहरयार कादर सिद्दिकीले बङ्गलादेशले चलिरहेको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर एक प्रतिशतमा घटाउन र चुक्ता गर्ने अवधि ३० वर्षसम्म बढाउन अनुरोध गरेको पुष्टि गरे। यद्यपि, बेइजिङले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन र विगतका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि चीनले आफ्नै आर्थिक हितमा सम्झौता गर्ने सम्भावना छैन।

यसबाहेक, भारतको अदानी पावरले बङ्गलादेश पावर विकास बोर्डसँग करिब ८० करोड डलर माग गर्दै आएको छ। गत वर्ष जुनदेखि बङ्गलादेशले ९० देखि ९५ मिलियन डलरको बक्यौतामा मासिक ४० देखि ४५ मिलियन डलर मात्रै तिर्दै आएको छ। भुक्तानमा ढिलाइले ऊर्जा आयातमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। जसले ऊर्जा सङ्कटलाई अझ विकराल बनाउँछ। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले सामना गरेको सङ्कटलाई सम्भावित रूपमा ग्रहण गर्दै बङ्गलादेशको आर्थिक अवस्था बिग्रन सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

अवामी लिग सरकारको पर्याप्त राजस्व सङ्कलन र परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अवस्था झन् बिग्रिएको छ। वित्तीय संस्थामा भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव, केन्द्रीय बैङ्कको सीमित स्वायत्तताले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।

सुधारका वार्ताका बाबजुद पनि अन्तरिम सरकारले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेको छैन। जसले विज्ञहरू विपद्को आशङ्कामा अग्रसर छन्। मुद्रास्फीतिले दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन्।

सुशासन सुधारका लागि अमेरिकाबाट २० करोड डलर, विश्व बैङ्कबाट १ अर्ब डलरको सशर्त ऋण र एसियाली विकास बैङ्कबाट १.५ अर्ब डलर जस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउँदै गए पनि जारी आर्थिक सङ्कटका कारण समग्र सहायता अपर्याप्त छ।

फलस्वरूप निर्णायक कदम नचालेसम्म बङ्गलादेशी जनताको पीडा अझै बढ्न सक्छ।