काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको कार्यालय भवन राजनीतिक दलहरूले आफैँले नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले लगानी गरेपछि महामन्त्री शर्माले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गर्ने र भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरिएको विषय चर्चा र विवादमा रहेको भन्दै यसको जवाफ नेकपा एमालेले दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सानो सहयोग गर्ने कुरा राम्रो भए पनि एक अर्ब भन्दा बढीको सहयोगले गम्भीर आशंका पैदा गरेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्धको सीमानाका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वाभाविक रूपमा एमाले, एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई एमालेले जग्गा र भवन पनि बनाइदिने गरी भएको घोषणामा प्रश्न उठेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले यो प्रश्न नेकपा एमालेलाई मात्रै नभई राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको बताए । कस्तो राजनीति र कस्तो राजनीतिक दलहरू बनाउन चाहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । आफ्नो दलको कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मिलेर बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एक जना सुपरिचित व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गरिदिनुभएको अनि भवन पनि उनले नै निर्माण गरिदिनुभएको भन्ने घोषणा गर्नुभएको विषय अहिले निकै बहस, चर्चामा, विवादमा परेको छ । यसबारेमा विविध कोणहरूबाट टिप्पणी हुँदै गर्दा खेरी केही गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो कुरा नेपाल देशले अङ्गीकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिको बेलामा राज्य र निजी क्षेत्रको बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुने ? राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध, त्यसको सिमाना, त्यसको मर्यादा कुन रूपमा रहने भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा गाँसिन्छन् । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रले राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ राजश्व बुझाउने गरेको छ । सयौँ उद्योग खुलेका छन्, कयौँ बैंक, वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन् । तीन हजार, ३१ सय मेगावाट करिब विद्युत् उत्पादित अवस्था छ । त्यसमा २४ सय प्लस मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादित छ । होटलहरु खुलेका छन्, राज्य र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नतिका लागि राज्यले थप सहजीकरण गरिराखेर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरेर देशको उन्नतिको गतिलाई सार्थक बल पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता निश्चय नै छ । तर एउटा व्यवसायीले राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो । तर यति ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वाभाविक रूपमा यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व एमाले पार्टीकै हो । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हो । मैले सोध्नुपर्ने विषय यति मात्रै छ की स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर उनको दलले जग्गा, भवन पनि लिने तयारी गरेर जे प्रश्न उब्जिएको छ त्यसले उनको दललाई मात्रै होइन, राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । कस्तो राजनीति हामी बनाउन चाहन्छौँ ? कस्तो राजनीतिक दलहरू बनाउन चाहन्छौँ, भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हो निजी क्षेत्रलाई राज्यले भन्न सक्छ की देश सङ्कटमा छ, भूकम्प वा बाढीमा बगेका हजार टहरा बनाइदेऊ । त्यो रकमबाट त्यसरी पनि बन्न सक्थ्यो होला । बाढीले नबगाइदिने पुल बनाइदेऊ । झोलुङ्गे पुल बनाइदेऊ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूका घर भत्किएका छन्, भूकम्पमा, बाढीमा बगेका छन्, त्यो बनाइदेऊ । स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू अझै बन्न बाँकी छन्, राज्यले त्यो भन्न सक्थ्यो । केही गरौँ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निश्चय नै छ । त्यो भावना बमोजिम यो देशलाई ऋणमुक्त गराउनलाई सबै व्यवसायीहरूले दिल खोलेर सहयोग गरिदेऊ । यो भन्न सकिन्थ्यो । आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउने त पार्टीकै सदस्यहरूले होइन र ? नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जो आज छ सानेपामा । त्यो जग्गा पनि खरिद गरेको हो । त्यो जग्गामा निर्माण गरेको भवनमा थोरै थोरै रकम व्यवसायीहरूको पनि परेको छ । कोही एक जना व्यवसायीले मैले भनेर भन्ने अवस्था त्यहाँ छैन । सयौँ श्रमिक, किसानको पैसा परेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका प्रत्येक कांग्रेसजनले कांग्रेसको सदस्यले गर्व गरेर भन्न सक्ने अवस्था छ की त्यो कार्यालय मैले बनाएको हो भनेर । ४ लाख भन्दा बढी त्यो बेलाका क्रियाशील सदस्यहरूको रकम परेको छ । राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुन्छ । प्रश्न भवनको मात्रै होइन, भावनाको पनि हो । त्यहाँ धेरैको भावना जोडिएको छ । मुठी बटारेर आकाशतिर उचाल्दै गरेका प्रत्येक हातले एमाले पार्टीको कार्यालय बनाउन सदस्यले योगदान गर्ने अवस्था बनाउनु पर्दथ्यो । केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् । सङ्घर्ष गरेरै आएको सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ गुरुङजी । त्यो आकारको उनले राजनीतिक दललाई दिइरहँदै गर्दा ती आशंका उब्जिएका कुरालाई उनले र नेकपा एमालेले पनि चिर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यालय भवन आफू बनाउने हो, सबैको साथ लिएर, सबैको मन गाँसेर बनाउने हो । राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने धेरै काम छन्, जुन कर्म गर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यो गर्नु पर्दथ्यो । जे भएको छ, आलोच्य भएको छ । त्यसैले यस्तो हुँदै गर्दा दलभित्रै गम्भीर छलफल हुनुपर्ने, सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, यसको गलत सन्देश जानु नपर्ने, कुनै पनि मुद्दाको सन्दर्भमा गाँसिएर यसले प्रश्न उब्जिने अवस्था आउनु नपर्ने कर्तव्य एमाले पार्टीको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले शिलान्यास गरिसक्नुभयो । त्यसपछि मौन हुनुहुन्छ । उनले यसबारेमा नागरिक पङ्क्तिलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले सबैको मन गाँसेर र साथमा लिएर बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक पङ्क्तिलाई यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । दशैँको नवमीको दिन एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका गुरुङले भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समेत लिएका छन् । पार्टी कार्यालय निर्माणमा व्यवसायीको दान लिएपछि एमालेका नेता-कार्यकताहरुले नै नेतृत्वको विरोध गरेका छन् ।