arrow

सिंहदरबार वैद्यखाना सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन भने महानगरलाई दिनुस्- बालेन [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ कार्तिक १४ बुधबार
balen-07-14.jpg

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना सञ्चालन गर्न नसके काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबार वैद्यखानाको ३० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताउनुभएको हो । उनले सिंहदरबार वैद्यखाना सरकारले पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले विक्री हुने कुरा घाटामा जान नसक्ने भन्दै औषधि उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सकिने बताए । 

मेयर साहले देश किन डुब्यो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सिंहदरबार वैद्यखाना आएर हेर्दा स्पष्ट हुने बताए । उनले सरकारी ९० प्रतिशत उद्योगहरू लिजमा दिएर बेचिने गरेको बताए । उनले लिजमा दिन नसके निजी संस्थाको प्रभाव र दबाबमा आएर सरकारी उद्योगहरूलाई डुबाइने गरेको बताए । उनले ०५८-५९ सालमा यहाँको बजेट ५ करोड बजेट पाउने सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिलेको बजेट १ करोड पनि नरहेको बताए । उनले सरकारले ५० करोड बजेट छुट्याए पनि कम हुने ठाउँमा बजेट नै नहुनु दुःखद भएको बताए । 

उनले आयुर्वेदिक उपचार नेपालको संस्कार र संस्कृति भएको बताए । सिंहदरबार वैद्यखाना र आयुर्वेदलाई जोगाउन नसके देश जोगाउन नसकिने बताए । मन्त्रालयले एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुवैलाई बराबर हेर्ने गरेको बताए । उनले सरकारले हेरेका निकायहरू सबै डुबेको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण सबैमा बराबरी रहेको बताए । डुबेका उद्योगहरू उकास्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘यो देश किन डुबेको हो भन्दा अहिलेका साना विद्यार्थी, बाबुनानीहरु तथा अध्ययन गर्ने अभियन्ताहरू सबैले यो देश किन डुबेको भनेर हेर्न मन छ भने सिंहदरबार वैद्यखाना आएर हेरे हुन्छ । ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, यो देश के कारणले डुब्छ ? यो देशमा के समस्या छ ? देशमा उत्पादन गर्ने विभिन्न सरकारी उद्योगहरू, सरकारले चलाएका विभिन्न उद्योगहरू कसरी डुब्छन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ । यो सरकारले हाम्रो ९० प्रतिशत सरकारी निकाय कि त लिजमा दिइन्छ, लिजमा दिएर बेचिन्छ, लिजमा दिन सकिएन भने निजी संस्थाको प्रभाव र दबाबमा आएर त्यसलाई डुबाइन्छ । किनभने प्राइभेट मात्रै औषधि खाउन्, प्राइभेट मात्रै उत्पादन खाऔँ । सबै चिज प्राइभेट मात्रै होस् । सरकारले केही पनि नगरोस् भन्ने हामी मान्यतामा रहेको देखिन्छ । ५८-५९ सालमा यहाँको बजेट ५ करोड थियो अहिले १ करोड छ । यहाँको बजेट ५० करोड पनि कम हुन्छ, वास्तवमा भन्दा । पहिला पहिला यो ठाउँमा खालि क्षेत्र धेरै थियो । औषधि धेरै उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले जताततै भवन छ, औषधि छैन । दोष यो सरकारलाई मात्रै पनि दिनु हुँदैन । यहाँनेर सरकार परिवर्तन भएपिच्छे यहाँको एमडी चेन्ज हुन्छ । यहाँको एमडी ५० हजारमा पनि चेन्ज हुन्छ । पहिला ५० हजार रुपैयाँमा पनि एमडी चेन्ज भएको ठाउँ हो । अहिले रेट बढ्यो कि घट्यो के छ थाहा भएन । ठेक्का लाग्दा शुरुवाती कुरामै कमी कमजोरी देखिन्छ । ठेकेदारसँग ठेक्का गर्नुपर्छ । उसले राम्रो जडीबुटी दिँदैन, जडीबुटी नै राम्रो नआएपछि कसरी राम्रो उत्पादन हुन्छ । आयुर्वेदिक उपचार भनेको हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो । सिंहदरबार वैद्यखाना जोगाउन सकिँदैन, आयुर्वेदलाई जोगाउन सकिँदैन भने हाम्रो देश कसरी जोगाउन सकिन्छ । देश जोगाउन शुरुमा यस्तो ठाउँ जोगाउनुपर्‍यो नि । सचिवज्यूको एउटा कुरामा म के सहमत भएँ भने मन्त्रालयले एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुवैलाई बराबर हेर्छ । किनभने एलोप्याथिक पनि डुबेको छ, आयुर्वेदिक पनि डुबेको छ । वीर अस्पताल पनि डुबेको छ, टिचिङ पनि डुबेको छ, वैद्यखाना पनि डुबेको छ । सबै बराबर छ । मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टि ठ्याक्कै बराबर छ, केही पनि फरक छैन । सबै चिज डुबाइएको छ । यो सबै चिज उकास्न जरुरी छ । वीर अस्पताल पनि उकासिनु पर्छ, सिंहदरबार वैद्यखाना पनि उकासिनुपर्छ । औषधि उत्पादन हुनुपर्‍यो । औषधि उत्पादन गर्ने संस्था कसरी घाटामा जान्छ, यसले त बेच्छ त । बेच्ने चिज पनि कसरी घाटामा जान्छ । सरकारले गरिदिनुपर्‍यो । सरकारले वैद्यखाना सञ्चालन गर्न सक्दैन भने महानगरपालिकालाई दिनुपर्‍यो । महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ ।’



नयाँ