काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले बेवारिसे भई हुर्किएका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा समस्याको रूपमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा किशोर तथा किशोरी सञ्जालको राष्ट्रिय भेलाको निचोड बुझ्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दैउनले यो विषय संसद्मा पनि छलफलको विषय बनेको बताए । 

यसबारेमा गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका र अनाथालयले जिम्मेवारी लिएका तर नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसाबबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिने भन्नेबारेमा कार्यदल नै बनाइ काम गरिरहेको बताए । उनले कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारले चाँडै कानून बनाउने र संसद्मा बहस हुने अपेक्षा गरे । यौनिक, अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका समुदायहरूलाई मानवको रूपमा व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी रहेको भन्दै यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मूलतः अभियानहरूबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरूको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रबन्धहरू मिलाउने काम गर्न जरुरी रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुका समस्या समाधान गर्न उनीहरूका समस्या दोभासेका माध्यमबाट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरूका लागि तदअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रबन्ध भइरहेको भइरहेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘वास्तवमा नागरिकताको समस्या, बेवारिसे रहेर हुर्किएका, बढेका बालबालिकाहरूको नागरिकता कसरी दिने भन्ने कुरा गम्भीर समस्याको रूपमा आएको छ । यसबारेमा संसद्मा बहसको विषय बनेको छ । छलफलको विषय बनेको छ । यो सँगसँगै गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका, अनाथालयले गार्जेनसिप लिएका तर हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसाबबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिनुपर्छ, भन्नेबारेमा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सम्भवतः सरकारले चाँडै यसलाई कानून बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ । कानून आएपछि संसद्मा त्यसलाई छलफल गर्ने र अहिलेको कानूनी जटिलतालाई हटाउने काम गर्नेछौँ । यौनिक, अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका समुदायहरूले एउटा बालक वा मानवको हिसाबले व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी छ । यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मूलतः अभियानहरूबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरूको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रबन्धहरू मिलाउने काम गर्न जरुरी छ । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु छन्, उनीहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई राख्ने, अभिव्यक्ति गर्ने आधारहरू नभएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा उनीहरूका समस्या दोभासेका माध्यमबाट, इसाराबाट अर्कालाई भन्ने कानूनी भन्दा पनि व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्दै छौँ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरूका लागि उनीहरूको अनुकूल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रबन्ध भइरहेको छ । हाम्रा सबै खालका बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रबन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन जरुरी छ । राज्य आर्थिक रूपबाट मजबुत हुन जरुरी छ । यो सबै कामहरूको प्रबन्ध मिलाउनको लागि सबैको सहयोगको जरुरी छ ।’