- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । एमाले स्थायी कमिटीले सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्ने भन्दै संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई फेरि आग्रह गरेको छ । एमालेले सीमाङ्कनबारेको एमाले अडान अदालतको निर्णयले स्थापित भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले पुस २२ गते शुक्रबार काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शन नरोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीले सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन फिर्ता गर्न सरकारलाई पुन आग्रह गरेको छ ।
‘प्रदेश सभाको सहमतिविना प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर हुन नसक्ने भनि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप पुष्टि गरेको छ’ बैठक पछि सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’
६ बुँदे निर्णयको चौथो बुँदामा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी पार्टीले आगामी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।