काठमाडौँ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्मा मात्रै रहेको बताएका छन् ।सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै  उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसद्मा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने पर्ने बताए । उनले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए । उनले जनभावनाको कदर गरी संसद्लाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसद्मा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसद्बाट नै के कस्तो पूर्वपदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सूत्रमार्फत जनताको भावना प्रस्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको ब्यहोरा म संसद्मा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मङ्सिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए । विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसद्मा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१ मङ्सिर २१ गते र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपधादिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ मङ्सिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते अर्को फैसला गरेर नेपाल सरकारलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल सरकारबाट २०६९ वैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको अध्यादेश २२०६९ जारी भएको । र सो बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरू तथा विशिष्टहरूलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड जारी भयो । र त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको बताए । उनले राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।