काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठक आज हुँदैछन् । 

बिहान ११ः०० बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ । 

बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘जलस्रोत विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नेछन् । 

यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१’लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । 

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक मध्याह्न ११ः१५ बजेका निम्ति निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले सभाको सम्भावित कार्यसूची भने प्रकाशन गरेको छैन ।

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन । 

शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरुबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले १८ गते संसद्‌मा जवाफ दिने सहमति भएसँगै आजको बैठक संचालन हुने अपेक्षा छ । 

यसअघि, प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ नदिएसम्म अवरोध जारी राख्ने अडान लिएका थिए।