काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचार व्यक्त गर्दा सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा विगतमा द्वन्द्वरत पक्षलाई निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाटै शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत आफ्ना योजना अगाडि बढाउन सकिने बाटो देखाएर हिंसाको बाट छोड्न सहमत गराएको बताए । 

उनले विचार व्यक्त गर्नकै लागि हिंसा आवश्यक नभएको पनि उल्लेख गरे । विचार व्यक्त गर्नका लागि अमर्यादित तथा समाजलाई पाच्य नहुने गालीगलौजको भाषा प्रयोग हुनु सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले नेकपा एमालेले विचारकै माध्यमबाट विगतमा निर्वाचन जितेर एकलौटी सरकार निर्माण गरेर ऐतिहासिक काम गरेको दाबी गरे । शासकले जनताको अधिकार खोस्ने तथा दमन गरेको अवस्थामा मात्रै जनता हिंसामा उत्रिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘द्वन्द्व नहुनु पर्थ्यो भयो, धेरै मेहनतका साथ हामीले उहाँहरूसँग संवाद गरेर उहाँहरूलाई सम्झाएर । यो बाटोबाट कहीँ पुगिने वाला छैन भनेर, र फेरि पनि प्राप्त गर्ने के हो ? कसैका विचारका लागि मुख थुन्ने तपाईँलाई साध्य हुन्न । गलत क्रियाकलाप रोक्न सकिन्छ तर विचार रोक्न सकिँदैन । विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई समुचित ढङ्गले व्यक्त गर्नुपर्छ । अश्लील, असामाजिक, गालीगलौज अमर्यादित समाजलाई स्वीकार्य नहुने असभ्य भाषा शैली भावभङ्गीको प्रयोग उपयुक्त हुँदैन । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ सदैव खुल्ल छ । अनि फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ र जनताको बीचमा चाहिन्छ । द्वन्द्व शुरु हुनुभन्दा पहिले नेकपा एमालेले जितेर चुनाव जितेर एकल सरकार बनाएर ऐतिहासिक कामहरू गरी सकेको छ । ती ऐतिहासिक कामहरूबाट त्रसित भएर अरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको महसुस गरेर अनेक तरिका अपनाएर नेकपा एमालेलाई त्यस बेला सरकारबाट विस्तारित गरिएको थियो । ती कुराहरू उहाँहरूलाई बुझायौँ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि जान र सरकार बनाउन सकिन्छ आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने हिंसाको बाटो किन चाहियो ? हिंसा त त्यतिबेला स्वीकार्य हुनसक्छ जति बेला निहत्ता जनतालाई सत्ताले दमन गर्छ अधिकार खोस्छ अधिकार दिँदैन र अधिनायकवादी जहानियाँ शासन राणा होस् या शाह होस् जन्मसिद्धको श्रेष्ठताको सिद्धान्तको आधारमा जन्मँदै कोही राजा हुन जन्मिने कोही श्री ३ हुन जन्मिने श्री ५ हुन जन्मिने यस्ता भ्रमपूर्ण र मूर्खतापूर्ण कुरालाई वास्तवमा अस्वीकार गरेर जनताले अगाडि जान सक्ने अवस्था छ । यसकारण हिंसा रोक्नुस् भनेर हिंसा रोकन लगाइयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा भएको द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि शान्ति निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर काम अगाडि बढाउन राजनीतिक कारणले ढिलाइ भए पनि अब त्यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको बताए ।