काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको बन्दको मारमा यात्रु परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोध जनाउँदै यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण यात्रु अलपत्र परेका हुन् ।

शनिबार शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पोखरा आएका करिब १५ सय परीक्षार्थीलाई प्रहरीको स्कटिङमा पर्यटक बस र स्कूलमा मुग्लिन पठाइएको छ । पोखराबाहेक अन्य ठाउँमा पनि यात्रु अलपत्र परेका छन् ।

सवारी ऐन २०४९ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले ऐन ल्याई निजी सवारीसाधनलाई पनि भाडाको सरह सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

शनिबार उपत्यकामा एक घण्टा चक्काजाम गरेका व्यवसायीहरुले आइतबार ब्यानर तथा प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सरकारको कुकृत्यले जनता मारमा
सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि आन्दोलनले सबैभन्दा हानि जनताकै गर्ने हो । पीडित जनताका सय थरि पीडा हुन्छन् । ती पीडामा सरकारले मल्हम लगाउन सक्दैन भने कम्तीमा दुःख पनि नदिनु । 

सरकारले कसैका माग सम्बोधन नगर्नु भनेको नै सर्वसाधारणले दुःख पाउनु हो । यदि हैन भने त्यस्ता मागलाई निस्तेज गरेर वा सम्बोधन गरेर भए पनि जनताका काममा अवरोध गर्न पाइन्न । 

जनताले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । संविधानले दिएको अधिकार सर्वसाधारणमाथि पटक पटक हनन हुँदा पनि संविधानको पालना गराउनु पर्ने निकाय मौन बसेपछि फेरि पनि दुःख पाउने सर्वसाधारणले नै हो । 

जब यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुन्छन् तब यात्रुले यात्रा गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा दुःख पाउने यात्रुले नै हो । सर्वसाधारणले नै हो । उनीहरुका दुःखका कथा बाहिर आएपछि बल्ल सरकारलाई लाग्छ कि अब वार्ता गरौँ । 

सरकारको दायित्व भनेको कुनै पनि एक जना जनताले दुःख नपाउनु हो । तर यसको हेक्का सरकारमा बसेर रमिता हेर्न पल्केकालाई हुँदैन । 

तर दुःखका कथा बाहिर आएपछि बल्ल सरकारले ठान्छ कि अब वार्तामा बोलाऔँ । 

यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान

गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागहरूमाथि छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि अनुरोध गरेको हो।

ुराइड शेयरिङ (जस्तै– ट्याक्सी, बाइक शेयरिङ) लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीहरूलाई यसअघि पनि वार्तामा बोलाइएको थियो । तर उनीहरू सहभागी भएनन् ।

यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। 

प्रदेश सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानूनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर परेको अवस्थामा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको बताए ।

उनले यस्ता समस्याको समाधान छलफलबाटै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकी लगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

उनीहरूका मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने र राइड सेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिन नहुने लगायतका विषयहरू छन् । सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।