काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (दो स्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत निर्णयसहित उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेका हुन्।

प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति खतिवडाले 'कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन नहोऊन् र नेपालीबाहेकले नेपालको नागरिकता नलिऊन्' भन्ने मूल मर्मका साथ विधेयक ल्याइएको बताए। उनले विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

खतिवडाले यस विधेयकलाई समृद्ध बनाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्पूर्ण कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, संघीय संसद र सचिवालयलाई धन्यवाद दिए।

प्रतिनिधि सभाको २०८१ चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ चैत १९ गते प्राप्त भएको थियो। विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने क्रममा २०८२ जेठ २१ गतेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीसँग विधेयक ल्याउनुको कारण, उद्देश्य र औचित्यबारे विस्तृत जानकारी लिइएको थियो।

नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकोले सबै नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समिति संवेदनशील भएर छलफल अगाडि बढाएको सभापति खतिवडाले बताए। यसैक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ र पूर्व गोरखा सैनिकका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरिएको थियो। गृहमन्त्रीले गैर आवासीय नेपाली र पूर्व गोरखा सैनिकका विषयमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समितिमा गराएको जानकारी पनि खतिवडाले दिए।

उनले कानुन निर्माणको कार्य सहज नभए पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप न्यायोचित ढंगले विधेयकमा संशोधनहरू समावेश गर्न सकिएको बताए। समितिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने माननीय सदस्यहरू, संशोधनकर्ता माननीयहरू, र सकारात्मक सुझावहरूका लागि गृहमन्त्रीलाई पनि उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।