आगामी दशक 'सूचना प्रविधि दशक' हुने, निजी क्षेत्र आकर्षित गरी निर्यातयोग्य प्रविधि विकास गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १० मंगलबार
2.1k
Shares
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भका रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई 'सूचना प्रविधि दशक' को रूपमा अगाडि बढाइएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गरिने स्पष्ट पारे। उनले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएको बताए।
सुशासन र विद्युतीय शासन प्रबर्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले बजेटमा विनियोजित रकम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको जानकारी दिए। ती क्षेत्रहरूमा आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण समावेश छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसमेतका लागि ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसमध्ये ७५ प्रतिशत चालु खर्चतर्फको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको छ भने बाँकी रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ।
यसका साथै, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन), गोरखापत्र संस्थान एवं चलचित्र विकास बोर्डले समेत नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
उनले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने र नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिने स्पष्ट पारे।
यो योजनाले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई गति दिने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।