साउन ९ गतेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बैठक, कुलिङ पिरियडको प्रतिवेदन पेश हुँदै [लाइभ]
राप्रपा र रास्वपाको विरोध, पहलकदमी लिन सभामुखसँग आग्रह
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १९ सोमबार
615
Shares
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ । आजको बैठकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ।
बैठकमा राप्रपा र रास्वपाले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले गत जेठदेखि भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलाई लिएर विरोध गरिरहेका हुन् ।
छानबिनका लागि दबाब दिन पहल गरिदिन राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरेका छन् । उनले सभामुख सक्षम रहेको, यसमा पहल गर्नुस् भनी आग्रह गर्दै सरकारको पक्षमा नलाग्न आग्रह गरे ।
उनले जनताका प्रतिनिधि भएर आएकाले पूर्ण सहयोग गर्ने तर कार्यकारीबाटै आफूहरुको विरोध हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
बैठकका मुख्य एजेण्डाहरू
संवैधानिक परिषद् विधेयक: संसद्का महासचिवले 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९' माथि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देश पढेर सुनाउनेछन्।
लेखा समितिको प्रतिवेदन: लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ मा उल्लिखित सुझावहरूलाई स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक: युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता’ लाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
‘कुलिङ पिरियड’ छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश हुँदै
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको विवादबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिका सभापति जीवन परियारले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।
यो विशेष समिति गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको थियो। समितिले सुरुमा पाएको २१ दिनको समयपछि थप ७ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । समितिले विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था किन र कसरी परिवर्तन गरियो भन्ने लगायतका चारवटा मुख्य कार्यादेशमाथि छानबिन गरिरहेको छ।