काठमाडौँ । सोमबार भदौ २३ गतेलाई नेपालको राजनीतिको अहिलेसम्मकै कालो दिन ठहरियो । अहिलेसम्मकै राजनीतिक इतिहासमा सरकारले यतिधेरै संख्यामा निहत्था, हतियारविहीन आन्दोलनकारीलाई मारेको पहिलो पटक हो । 

यो घटनालाई कुनै पनि अन्य घटनासँग तुलना गर्न सकिँदैन । सरकारले नेपालका भविष्यका कर्णधारको समूह जेन–जी पुस्तामाथि गोली बर्साएर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान लिएको छ । थुप्रै गम्भीर घाइते अस्पतालमा पलपलको मृत्यु बाँचिरहेका छन् । सयौँ घाइते भएका छन् । 

भविष्यका लौरो भन्दै बाबुआमाले विद्यालय, क्याम्पस पठाएका युवाको समूहले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध र क्यान्सर भन्दा कडा रूपले फैलिएको भ्रष्टाचार रोक्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म गरेको जुलुसपछि भएको घटनामा सरकारले गरेको दमनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो युवापुस्ताको क्षति भएको छ । कयौँ नेपाली बाबुआमाको लौरो भाँचिएको छ । 

गणतन्त्रमा यस्तो तानाशाही शैली कहीँ कतै पनि हुनु हुँदैन । जेन–जीको रगतको होली खेलेर सरकारमा बस्ने आँट नेतृत्वले गर्न मिल्दैन । न त सत्ताको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले गर्न मिल्छ । 

स्पष्टै छ नेपालमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कांग्रेस र एमाले नै हुन् । २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि लिएर अहिलेसम्मको उपलब्धिमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । एमालेले कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा साथ दिएको छ । 

गणतन्त्र आइसकेपछि सबै ठीक हुन्छ, सबै बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन्, कोही कसैले पनि मानव अधिकाबारबाट वन्चित हुनु पर्दैन, गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर सारा नेपालीलाई सपना बाँड्ने पनि कांग्रेस–एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल विपक्षमा रहेकाले यसपछि थप नाम लिइहनु परेन) नै हुन् । राजा फालेपछि सबै समान भन्ने पनि यिनै दल हुन् । अन्य दलहरु पहिले पनि पिछलग्गु नै थिए र अहिले पनि छन् । 

आज आएर यो दुर्दिन देखाउने पनि कांग्रेस–एमाले नै भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साँठगाँठले मुलुकले आज यो दिन देख्न परिरहेको छ । यो कोही कसैले पनि कल्पना गरेभन्दा निकै फरक घटना भएको छ ।

यो घटनाको जिम्मेवारी लिएरै ओलीले सत्तामा बसिरहन मिल्दैन । युवाको रगतको होली खेलेर त्यही रगतमा सत्ता सयर गर्ने निर्दयी मन ओली र देउवाले पाल्नु हुँदैन । 

दुवै नेताको नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान छ । प्रत्यक्ष परोक्ष जनतालाई सडकमा उत्रन साहस दिने काम यिनै नेताले गरेकै हुन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा तिनै सडकमा आएका युवालाई आफू सत्तामा रहेका बेलामा मार्ने अधिकार यिनीहरुमा कत्ति पनि छैन । 

सोमबार गराइएको घटनाको कलंक बोकेको यो सरकारले अब उप्रान्त जतिसुकै राम्रो गर्छु भनेर पनि पखालिने अवस्था देखिँदैन । भ्रष्टाचारका बारेमा कोही कसैले भन्नै परेन । 

राजनीति गैरनाफामुखी निःशुल्क सेवा हो । आज यही राजनीतिलाई ब्यापार गर्ने सबैभन्दा उत्तम थलो बनाइएको जिम्मा पनि नेतृत्वले लिनुपर्छ । व्याप्त भ्रष्टाचारको जिम्मा पनि लिनैपर्छ । किनकि बहुदलपछि देउवा पाँच पटक र गणतन्त्रपछि ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । 

यो सरकारले ज्यानको महत्व नै बुझेन । यो त्यस्तो देश हो जहाँ राणाहरुको अत्याचारको बखान अहिले पनि हुन्छ । त्यो अत्याचार ढाल्नलाई १०४ वर्ष लाग्यो । ज्यान भने चार युवाको गएको थियो । 

तिनै चार युवालाई शहीदका नामले नमन गरिन्छ । माघ १६ गते तिनै चार शहीदको नाममा शहीद दिवस मनाइन्छ । त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने क्रममा डेढ महिना चलेको आन्दोलनमा १९ युवाले बलिदान दिएका थिए । 

२४० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई ढाल्दा २०६२–६३ को आन्दोलनमा २३ जनाले सहादत पाएका थिए । तर यही भदौ २३ गते एकै दिन १९ जना युवाले सहादत पाएका छन् । 

यो वर्तमान सरकारको अत्याचार नै हो । नरसंहार नै हो । यो कलंक नै हो । जस्तो सुकै किन्तु परन्तु भने पनि यो सरकारलाई कहीँ कतैबाट सत्तामा टिकिरहने छुट छैन । 

हामी भविष्यका कर्णधारका लागि कति धेरै लगानी गरेका हुन्छौँ । तर तिनै जेन–जी पुस्ताको बोली सुन्न खोज्दैनौँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नरसंहारमा परिणत गर्ने काम सरकारले गरेको छ । 

निषेधित क्षेत्र तोडिन सक्छ, संसद भवनमा आक्रमण हुन सक्छ भन्ने आँकलन सुरक्षा निकायले पहिले नै गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यतिधेरै संख्यामा भेला हुन्छन् भन्ने कल्पना नै गरिएन भनेर दिएको सुरक्षा प्रमुखहरुको ‘ब्रिफिङ’ क्षमायोग्य छैन । उनीहरु पनि जनताको करबाट खाएको तलबमा बस्न लायक छैनन् । 

युवा एकैपटक संसद भवन छिरेका हैनन् । त्यो माहोल माइतीघर हुँदै बानेश्वर आएपछि बनेको हो । त्यतिन्जेल सुरक्षा दस्ता काठमाडौँ उपत्यकाको जुनसुकै कुनाबाट तैनाथ गर्न सकिन्थ्यो । सशक्त पार्न सकिन्थ्यो । संसद भवनमा सर्वसाधारणले अन्य बेलामा भित्तोमा टाँसिदासमेत हप्काउने सुरक्षा निकायले यतिठूलो जमात आउँदा किन व्यवस्थापन गर्न सकेन ?

अझ घुसपैठ भयो भनेर तर्किने काम सरकारले गरेको छ । कुन चाहिँ अहिलेसम्मको आन्दोलन छ जहाँ घुसपैठ नभएको नहोस् ? घुसपैठ भयो भन्दैमा ताकी ताकी गोली हानेर मार्ने अधिकार कसले दियो ? सुरक्षातर्फ पनि घाइतेको संख्या उल्लेख्य छ । तर आफ्नै साथी गोलीले ढलेपछि आरती उतार्न कोही जाँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नाममा जनताको आवाज थुन्ने लाइसेन्स सरकारसँग छैन । शासक जनताको सेवक हो । मालिक बन्ने चेष्टा अब स्वीकार्य हुनै सक्दैन । पोशाकमा आएका विद्यार्थीलाई घुसपैठ भयो भनेर गोली ठोक्ने अधिकार कसैमाथि छैन । 

जेन–जी पुस्ताले पनि संयमित भएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । गोलीको आँखा हुँदैन भनेर जसरी सरकारले बर्बरता देखाएको छ त्यसको प्रतिकार गर्दै छाती थापेर समस्याको समाधान हुँदैन । रणनीतिक रुपले आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । 

जुन किसिमको नेपालकै इतिहासमा सोमबार बर्बर दिनको रुपमा रह्यो यसबाट पाठ सिक्नैपर्छ । धैर्य हुनु जरुरी छ ।