काठमाडौं। राजनीतिक विश्लेषक रमेश अधिकारी ले नेपालको गणतन्त्र १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिले संस्थागत आकार लिन नसकेको बताएका छन्। उनले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समेत समावेशी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली स्थापना गर्न नसकेको र यसैको परिणाम गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन भएको उल्लेख गरे।

जनतामा शासकप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र आक्रोशका बीच नवयुवाहरूले चलाएको यो अभियानले समाजका सबै पक्ष र वर्गलाई आकर्षित गरेकोले आन्दोलन सफल भएको अधिकारीको भनाइ छ। उनले आन्दोलन अप्रत्याशित भए पनि मुलुकको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि यो आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बनेको देखाएको भन्दै उनले यसको अन्त्य गर्न जेन-जी आन्दोलन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विश्लेषक अधिकारीले जेन-जी आन्दोलन हुनुका मुख्य कारणहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र असमानता रहेको बताए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन र अख्तियारमा परेका उजुरीहरूको बढ्दो संख्याले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्यांकले देखाउँछ। बेरोजगारीको कुरा गर्दा, कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत र युवाहरूको १८-२० प्रतिशत बेरोजगार छन्, जुन युवाहरूलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य पार्ने कारक बनेको उनले बताए।

तेस्रो कारण असमानता रहेको बताउँदै उनले भने, "तथ्यांकले के भन्छ भने नेपालका १० प्रतिशत व्यक्तिहरूको हातमा मुलुकको ५७ प्रतिशत सम्पत्ति छ।" यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिएको र त्यसैले युवाहरू सडकमा आएको उनले बताए। यसका अतिरिक्त, तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सरकार नियन्त्रणमुखी भएको सन्देश गएपछि आन्दोलनले थप ऊर्जा पाएको उनको तर्क छ।

अधिकारीले आन्दोलनपछि मुलुकमा व्यवस्था नै परिवर्तन भएको भन्ने भाष्य गलत रहेको दाबी गरे। "व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन, अवस्था मात्रै परिवर्तन भएको हो," उनले भने। नेपालको संविधान, २०७२ लाई टेकेरै अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संविधान यथावत रहेको उनको तर्क छ। जेन-जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नभई देशका भ्रष्ट शासकहरूमा केन्द्रित थियो।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत र जापानले नेपालको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएकोले नेपाललाई लयमा फर्काउन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिने उनले बताए।

जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको बताउँदै उनले दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरणको अभ्यास र युवाहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याए। अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई तीनवटा मुख्य कार्यभार रहेको उनले बताए:

फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्नु।

मुलुकमा शान्ति र सुशासन कायम गर्नु।

उनले मध्यावधि निर्वाचन गराउन असम्भव नभए पनि सोचेजस्तो सहज नरहेको बताए। अधिकारीले राजनीतिक दलहरूले सत्ता छोड्दैमा सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै शासन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए।