नेपाली जनताको निकै ठूलो बलिदानपछि प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाको जिम्मा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिए । ठूला राजनितिक दलको मुख्य नेतृत्वले चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्य गर्लान् भन्ने जनआकांक्षा थियो । यति मात्रै होइन, जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेता जनता सेवक हुन्छन् र जनताका आधारभूत अधिकार जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्नेमा एक हदसम्म विश्वास थियो तर व्यवस्था परिवर्तनपछि केही नेता दम्भ, अहंकार, शासकीय मनोवृत्ति र निरंकुशतामा चुर्लुम्म डुब्न पुगे । जनताको सेवक बन्नुपर्ने नेतामा अहंकार र फाँसीवादी मनोवृत्ति सवार हुन पुग्यो । जनतामाथि निरन्तर धोकाधडी कायमै रह्यो । यस्तो अहंकारी राज्य संचालक विरुद्ध कुनै न कुनै बेला विद्रोह हुनु नै थियो । जुन विद्रोह जेन-जी विद्रोह मार्फत विष्फोट हुन पुग्यो । 

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति पार्टीभित्रै देखिने गरेको छ । २०४८ सालदेखि सांसद, गृह, परराष्ट्र, उपप्रधानमन्त्री हुँदै चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली निरन्तर राज्यसत्तामा छन् । तर उनले नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस काम गरेका छैनन् । बरू जनतालाई चरम निराशा र बेथितितिर धकेल्न उनको भूमिका प्रबल रहेको देखिन्छ । २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका केपी ओली अझै पार्टीमा अनेक मनोमानी गरेर पुनः अध्यक्ष बनेर देश र जनतामाथि शासन चलाउने दम्भ प्रस्तुत गर्छन् । 

पटक-पटकको परिक्षामा  असफल भईसकेका ओलीको यस्तो हर्कतले जनतामा नयाँ आशाको किरण भर्न सक्दैन थियो । तिनलाई जनताप्रति जवाफ हुनु थिएन, विभिन्न स्वार्थ समुह, गुट र बिचौलियालाई खुशी बनाउनु थियो । 

२०४८ सालदेखि निरन्तर सांसद, मन्त्री र पाँचौ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, २०५१ मा एमालेको महासचिव भएर १५ वर्ष पार्टी चलाएर निरन्तर मन्त्रीदेखि प्रधामन्त्री हुँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष भएका माधवकुमार नेपाल र जनताको मुक्तिको सपनासहित दशवर्षे जनयुद्दको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डहरूबाट आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षबाट अभिव्यक्त गरेका सवालको सम्बोधन गरिएन । सबैले जनतामाथि निरन्तर धोकाधडीबाट दिक्क र आजित भएका जनताको विष्फोट जेन-जी विद्रोह मार्फत भएको हो ।

सामाजिक संजालमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा जेन-जी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण माग थियो । जनताले सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेसंगै केपी ओली सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न उद्त थिए । सामाजिक संजाल सम्बन्धी विधेयक बारे छलफल हुँदै थियो । तर सामाजिक संजाल बन्द गर्दा जनतामाथि पर्न सक्ने प्रभावको कुनै अध्ययन नै नगरी उनले सामाजिक संजाल बन्द गराए । 

यति मात्रै होइन  जेन-जीलाई नजर अन्दाज गर्ने र अपमानित गर्नेस्तरको अभिव्यक्ति दिनेसम्म भ्याए । प्रधामन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले जनतामाथि गरेको कटाक्ष र अभिव्यक्तिको परिणाम स्वाभाविक रूपमा विद्रोह थियो र त्यसै भयो ।

जनताले कर तिर्ने, विदेशी भूमिमा रगत-पसिना बेचेर रेमिट्यान्स पठाउने र जनताको ढाड भाँच्ने गरी वैदेशिक ऋण लिने तर स्रोतको दुरुपयोग गरी नेताका सन्तानले भव्य जीवन बाँच्ने परिस्थितिले जेन-जी पुस्तालाई प्रश्न उठाउन बाध्य पार्यो । कर जनताको सम्पत्ति हो तर राज्य स्रोतको दोहन गरेर, भ्रष्टाचार गरेर जनताको जीवन झन्-झन् कष्टकर बनेपछि संसारभरि नै नेपोकिड्स, नेपोबेबी आन्दोलन शुरू भएको थियो । भ्रष्टाचारी नेताका सन्तानको जीवनशैलीको पर्दाफास गर्ने यो अभियानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा थियो, भ्रष्टाचार र अनियमितता । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना जेन-जी आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण सवाल थियो । 

यस्ता मागसँगै जेन-जीले गरेको आन्दोलनमा हजारौं युवाको साथ र समर्थन रह्यो । भदौ २३ मा राज्य र जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन गरिएको जेन-जी प्रदर्शनमा राज्यले फाँसीवादी दमण गरेर एकै दिन २१ जना युवाको हत्या गरयो । यसैको परिणाम जेन-जी विद्रोहको दोस्रो दिन देशैभरि आगो बल्न पुग्यो । अन्ततः बादशाह ओलीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो । बिडम्बना ! दोस्रो दिनको आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अराजकताका कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति मात्रै खरानी भएन, ५३ जनाले ज्यान गुमाए । दुई दिनको आन्दोलनमा ७४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउन पुगे, यो अत्यन्तै दुःखद र निन्दनिय कुरा हो ।

जेन-जी आन्दोलनको सन्देश के थियो ?
जनताको बलबाट राजनीतिक नेतृत्व र सत्तामा पुगेका नेताले जनतामाथि अन्तर्घात गर्छन भने जनताले सहँदैनन विद्रोह गर्छन भन्ने स्पष्ट सन्देश जेन-जी विद्रोहले दिएको छ । निरंकुश राज्यसत्ता जनताकै बलमा ढलेको उदाहरण नेपालमै छन् । त्यसैले जेन-जी आन्दोलनले जनताको पक्षमा काम नगर्ने शासकीय अहंकार, दम्भ र निरंकुश नेतृत्व हरदम जनताले गर्ने विद्रोहको सामना गर्न तयार हुन निर्देशित गरेको छ । जेन-जी विद्रोहले भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई भागाभाग हुनुपर्ने स्थितिमा पुरयायो ।

कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नांगेझार पार्नुपर्ने स्पष्ट संकेत यो विद्रोहले उजागर गरेको छ । प्रविधि जीवनको आधारभुत आवश्यकता भइसक्यो । मानवीय जीवनको प्रगतिपथमा युवालाई अगाडि बढ्नुछ तर राज्य जनताका ती आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गर्छ, पाईला-पाईलामा दुःख दिन्छ, आजित बनाउँछ । यस्तो परिपाटीको अन्त्यका लागि जेन-जीले विद्रोह गर्छ । यति मत्रै होइन, राज्य अझैपनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदैन भने असन्तुष्ट बर्ग र समुदायले विद्रोह गर्छन भन्ने सन्देश पनि यो जेन-जी विद्रोहले दिएको छ ।

अबको राजनीतिक बाटो के ?
जेन-जी विद्रोह र ठूलो मानवीय क्षति पश्चात अनतरिम सरकार गठन भएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेता बिस्तारै पार्टी कार्यालयसम्म पुग्ने अवस्था बन्दै छ । सन  २०२४ अगष्टमा बंगलादेशमा विधार्थिको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशै छोड्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसको करिव एक वर्षपछि नेपालमा जेन-जी विद्रोहले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको विघटन हुने अवस्था बन्न पुग्यो । 

यो आन्दोलनमा जेन-जी, युवा र असन्तुष्ट समुहको आवेग, आक्रोश र असन्तुष्टिको विष्फोट भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध भयो । सायद अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार छानविनका लागि आयोग बनाउला । तर पनि भ्रष्टाचार अनियमितता सामान्य आवरणमा देखिए जस्तो विषय मात्रै होइन । यसको संरचनागत जग, बिचौलिया, दलाल र माफियासंगको अन्तर-सम्वन्ध, कर्मचारी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो जस्तो विषयको सुक्ष्म अध्ययन गरिनु पर्दछ र दोषीमाथि सशक्त कारबाही गरिनु पर्दछ । यो मुद्दालाई विद्रोही जेन-जीले मिहिनता पूर्वक हेर्न आवश्यक छ र संरचनागत रूपान्तरणमा ठोस काम गर्न आवाश्यक छ ।

जेन-ज आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाउने हदसम्म त सफल भयो, यसलाई आंशिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीको गतिविधिप्रतिको तिव्र  आक्रोश बाहिर ल्याउन सक्यो । भ्रष्टाचारीको मुटुमा एउटा तहको हलचल पैदा गर्न सकेको छ । यो जेन-जीको मात्र होइन, जनताले चाहेको आमूल परिवर्तनको माग हो । सुशासनको स्थापना, समृद्द शासन व्यवस्थाको निर्माण र भ्रष्टाचारको अन्त्य सबै पार्टीको राजनीतिक एजेण्डा हुन् । यो राजनीतिक मुद्दालाई गैर-राजनीतिक दृष्टिकोणवाट विश्लेषण गर्न र हल गर्न सकिँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनियमितता, अराजकताको अन्त्य गर्ने संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक बिचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रम सहितको विकल्प राज्यलाई जेन-जीले दिन आवश्यक छ ।

६ महिना भित्रमा निर्वाचन गर्ने र नयाँ सरकार गठन हुने प्रकृयाको निरन्तरताले मात्रै  सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन, त्यसैले नेपाली समाज र राष्ट्रको समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्ने बैचारिक दृष्टिकोण निर्माणमा पनि जेन-जीको सकृयता आवश्यक छ । । साथै, अहिले अर्को महत्वपूर्ण सवाल के छ भने संरचनागत रुपान्तरण राजनीतिक दृष्टिकोणवाट मात्र संभव हुन्छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टीलाई निषेध गरेर राजनीतिक रुपान्तरण पूरा हुन सक्दैन , यसतर्फ जेन-जी र युवाले गहिरिएर सोच्न जरूरी छ । 

तर जेन जेन-जीमा त्यस्तो परिपक्क नेतृत्व देखिँदैन । जेन-जी ग्रुपहरू पनि ६० भन्दा धेरै देखिन्छ । हुन त जेन-जी विद्रोहले राजनीतिक पार्टीलाई गम्भीर समीक्षा गरी सुध्रिने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । नोकरशाही नेतृत्व प्रणालीलाई सामुहिकीकरण गर्ने सट्ठमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, मधेसी, दलित, पिछडावर्ग र राज्यवाट विमुख समुदायको आवाज सुन्ने म्यान्डेट विद्रोहले दिएको छ । राजनीतिक पार्टीको युवा र जेन-जीलाई नेतृत्व सोच्न र बदल्न, पार्टीको पद्धतिमा सुधार गर्न र जनताका मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने विचार, दृष्टिकोण र नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ मोडिन सुझाएको छ । 

नयाँ युगको आवश्यकता अनुरूप बिचार, दृष्टिकोण, संगठन, योजना र कार्यक्रम बनाउन नसक्ने पार्टीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीकै आमुल परिवर्तन गर्न सक्ने संभावनाको ढोका खुलेको छ । यति ठूलो रक्तपातपूर्ण जेन-जीको विद्रोहपछि पनि मुलुकमा रूपान्तरणको कुनै संकेत देखिएन भने जनतामा निरासाको भारी थोपरिनेछ, अविश्वासको खाडल झन गहिरिनेछ र अन्ततः विद्रोह पुनः यथास्थितिमा परिणत हुनेछ र देश प्ररिगमनको गोलचक्करबाट उल्टो दिशामा धकेलिनेछ । पुराना राजनीतिक पार्टी सच्चिने वा सक्किने वा नयाँ परिवेश र योजनाका साथ फरक ढंगले अगाडि बढ्ने विषयको निष्कर्ष निकाल्नका लागि यो विद्रोहले अबसर सृजना गरेको छ ।

अब राजनीतिक पार्टीको रुपान्तरण मात्र होइन, नेपालको दलाल, बिचौलिया र स्वार्थ समुहको चंगुलमा फसेको राजनीतिक व्यवस्थाकै पुनर्संरचना गरी अग्रगामी राजनीतिक यात्राको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्दछ । तब मात्र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, सुन्दर नेपाल, शान्त नेपाल, सम्मुनत नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्छ । (थामीको सामाजिक सञ्जाल पोष्ट गरिएको विचारबाट, भ्रष्टाचार विरुद्द नागरिक ऐक्यबद्दता मञ्च, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)