काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि लिएर निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार, यस आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

आन्दोलनले प्रमुख व्यवसायहरूमा ठूलो असर पुगेको छ। भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर दिएको विवरणअनुसार, भाटभटेनीका १२ वटा स्टोर पूर्ण रूपमा जलाइएको र ९ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ, जसबाट १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यस्तै, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अनुसार, होटल क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुख्य कार्यालयसहित पोखरा, धनगढी र महेन्द्रनगरका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएकाले कम्पनीका करिब ४०० कर्मचारीले घरबाटै काम गरिरहेका छन्। विनोद चौधरीको चौधरी समूहमा पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

यस आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो मार पारेपछि सरकारले राहत र पुनर्निर्माणको योजना अघि सारेको छ। सरकारले क्षतिको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालका अनुसार, सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने र बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, प्रभावित व्यवसायीहरूको ऋणको म्याद सार्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। यो दाबीमध्ये सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको दाबी बागमती प्रदेशमा परेको छ। यो दाबी निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्र हो, सरकारी संरचनाको बीमा नभएकाले त्यसको दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन।