काठमाडौँ । नेपालमा भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरो र सडक अवरोधजस्ता विपत्तिका बेला निजी अस्पतालहरूले सधैँ साथ दिएको बताउँदै अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले सरकारलाई पूर्वाधार मापदण्डमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापत पाउने रकमको भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएका छन्। अन्तरिम सरकारप्रति अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

निजी अस्पतालमा बिरामी छैनन् जस्तो व्यवहार किन ?

अध्यक्ष थापाले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते बिरामी भएकाहरूको उद्धार तथा उपचारमा निजी अस्पतालहरूले गरेको योगदान बिर्सन नहुने बताए । तर बिपत्तिमा सरकारलाई सघाएका अस्पतालहरूमाथि सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, “सरकारले सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी भेट्न जाने प्रोटोकल अपनाइरहेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति विभेदकारी दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ ।”

देशमा विपत्तिको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता बेला निजी अस्पतालमा पनि सरकारी ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“जेन जी आन्दोलनका घाइते बिरामी हाम्रो अल्का अस्पतालमा २२ जना थिए । यस्ता घाइते बिरामी अन्य निजी अस्पतालमा पनि थिए/छन् । तर सरकारी वा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारीहरू सरकारी अस्पतालमा मात्र भिजिट गर्न जान्छन् । निजी अस्पतालमा आउँदैनन् । यसले हामीलाई हतोत्साहित गर्छ । हाम्रा अस्पतालामा रहेका बिरामी भेट्न आउँदा हाम्रो हौसला बढ्छ, बिरामीको पनि आत्मबल मजबुत हुन्छ र छिट्टै निको हुने सम्भावना बढ्छ । तर यो विभेदको नीति किन ? अन्तरिम सरकार होस् वा चुनावी सरकार, यसमा स्पष्टता चाहिन्छ”, उनले भने ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा व्यवहारिक सोच आवश्यक
अध्यक्ष थापाका अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन र परिमार्जन अत्यावश्यक छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय छ । देशका विभिन्न स्थानमा साना, मध्यम र ठूला निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । तर संरचनागत बन्देज, अनुपयुक्त मापदण्ड र अव्यवहारिक नीतिका कारण धेरै अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन असमर्थ छन् । 

नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड मुख्यतः भारतबाट ‘कपी-पेस्ट’ गरिएको उनको भनाइ छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक भिन्नताका कारण भारतको मापदण्ड नेपालमा उपयुक्त नहुने तर्क गरे । नेपालमा घना बस्तीबीच अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ अस्पतालको उचाई, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष थापाले जोड दिए ।

उनले भने, “भारतमा २३-३० वटा राज्य र एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या छ । नेपालमा सात वटा प्रदेश र तीन करोड जनसंख्या मात्र छ । यहाँ स्पेस कम छ, घना बस्ती छ । त्यसैले अस्पतालको उचाई, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । काठमाडौँ वा अन्य शहरलाई सुहाउने गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।”

आवश्यकताभन्दा बढी नियम, अपारदर्शी प्रक्रिया र एकीकृत सोचको अभावले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार रोकिएको उहाँको जिकिर छ । यसले सम्भावित लगानीकर्ताको मनोबल भत्काएको छ । थापाले अन्तरिम सरकारलाई स्थान र सन्दर्भमा आधारित नेपाली अनुरूप मापदण्ड तयार पार्न सुझाव दिए ।

प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ

अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य सेवा संस्थाको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र नियमित बनाउन आग्रह गरे । नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू ढिलासुस्तीका कारण समस्यामा छन् । उनकै अल्का अस्पतालको नवीकरण दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । यसले डायलसिस सेवाको फिर्ता रकम रोकिएको छ । जसले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।

निजी क्षेत्रमात्र होइन, अर्धसरकारी र सरकारी अस्पतालहरू पनि यस्तै समस्यामा छन् । धुलिखेल अस्पतालजस्ता उदाहरणीय संस्थासमेत सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताबाट प्रभावित छन् । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत भुक्तानी ढिलाइ हुँदा अस्पतालहरूको नियमित सेवामा कठिनाइ भएको उनले बताए ।

उनले भने, “नवीकरण छिटो गरिदिनुपर्छ । दुई वर्षदेखि अड्किएको छ, डायलसिसको पैसा रोकिएको छ । एम्बुलेन्स दर्ता पनि अड्किएको छ। स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समयमै नआउँदा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी सबै अस्पताल चलाउन गाह्रो भएको छ । धुलिखेलजस्तो राम्रो अस्पताल पनि प्रभावित छ । सरकारले समयमै भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टाफ तलव, औषधि र सामग्री खरिदका लागि पैसा चाहिन्छ । अनुगमन र नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।”

अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र यी सुधार गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा थापाले व्यक्त गरे ।