- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । अख्यिार प्रमुखबाट सर्वोच्चद पद मुक्त गरेका लोकमानसिंह कार्की संसद र सांसदबाट उम्किएका छन् । संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नु नपर्ने अवस्था आएपछि कार्की सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिइरहनु परेन । कार्कीलाई अदालतले नै सम्मानसाथ विदाई गरिदिएको कानुन अध्येयताहरु बताउँछन् । कार्कीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेकै दिन सदनले महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।
समितिमा प्रस्ताव के गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि निकासका लागि उपसमिति गठन भएकामा उपसमितिले वुधबार प्रतिवेदन तयार पारी समितिलाई बुझाएको छ । समितिले विहिबार प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर शुक्रबार सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद रेवती रमण भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइ सकेका छौं । कार्कीमाथि लगाइएका ७ वटा आरोपको छानविनका क्रममा पदीय दुरुपयोग गरेको ठहरिएको छ ।’ बाँकी कार्कीले कति नोक्सानी गरे भन्ने सम्बन्धित निकायले नै थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौं ।
उपसमितिले कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यायलको परीक्षामा गरेको हस्तक्षेप, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारे पदीय दुरुपयोग गरेकोलगायत सांसदहरुले लगाएका सबै आरोपको छानविन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
महाभियोग लागेको भए समितिले उभ्याउँथ्यो अब त्यो पाइएन
महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य एवं माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सदनमा छलफल हुने र प्रतिवेदन पारित हुने बताए । उनले भने, ‘समितिले सदनमा पेश गरेको प्रतिवेदन पारित हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले कार्कीबारे आवश्यक छानविन र कारबाही गर्छन् ।’
सदस्य विडारीले थपे, ‘महाभियोग लागेको भए हामीले समितिमा उभ्याउँथ्यौं । महाभियोग नलाग्ने भएपछि अब समितिले केही गर्नु परेन ।’ यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र कार्कीलाई महाभियोग लगाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
काँग्रेसले भन्या जस्तो भो !
काँग्रेसका एक सदस्यले भने, ‘काँग्रेसले कानुन बमोजिम आफ्नो अडान राखेको थियो । आखिर त्यही भयो ।’ काँग्रेसले आधार र प्रमाणविना कसैलाई महाभियोग लगाउन नमिल्ने भन्दै लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन । काँग्रेसका केही सांसदहरुले महाभियोग लगाउनै पर्ने बताएपनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेन ।
उनले भने, ‘काँग्रेसले कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो विषयमा आफुहरुले नबोल्ने र सबै कानुन बमोजिम हुने बताउँदै आएको हो । कानुनी मान्यतालाई काँग्रेसले कुल्चिदैन ।’ यद्यपि, सरकारमा सहभागि दलकै केही नेताले काँग्रेस कार्कीलाई अदालतले पदमुक्त नगरेको भएपनि महाभियोग लगाउने पक्षमा थिएन भन्दै काँग्रेसले कार्कीको बचाउ गरेको बताएका थिए ।