संघीयताका जटिलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य: मुख्यसचिव अर्याल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर ८ सोमबार
828
Shares
काठमाडौँ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालमा संघीयता लागू भएको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान कुनै 'कठोर दस्तावेज' नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) ले जनतालाई दैनिक दुःख भइरहेको बताए। साथै, प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए।
मुख्यसचिव अर्यालले संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखिएको र यसलाई प्राक्टिसले पुष्टि गरिसकेको जनाए। उनले "उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ। यो जनतालाई दुःख दिने संविधान भयो कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो" भन्दै टिप्पणी गरे। कृषि वा पशु सेवा जस्ता विषयमा ज्ञान केन्द्र कि स्थानीय तह भन्ने दोधार रहेको र सोलुखुम्बुको मूल तल आउँदा तल्लो तहले प्रयोग गर्न नदिने जस्ता 'कम्प्लेक्सिटी' रहेको उनको भनाइ छ।
उनले संविधान संशोधन भएमा मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुने र त्यसपछि बलियो छाता (अम्ब्रेला) ऐन बनाउन सजिलो हुने र यसबाट ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुने बताए। उनले "अब सुधारको साहस गर्न ढिला भइसक्यो" भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गरे। उनले संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सीमित रहने बताए। उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको पनि जानकारी दिए।
