काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हाल संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित रहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाको संसद बैठक अन्त्य गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ, र यसको बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको पहल चलिरहेको छ। यता सरकार भने बैठक बोलाउन सकरात्मक देखिए पनि आह्वान गरेको छैन। जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते संसद भवन आगलागी भएपछि सभाको बैठक बोलाउनका लागि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन र हालको कृषि समितिको हललाई भौतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते र राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते तोकेको छ। दुवै निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहँदा राष्ट्रिय सभा बोलाएर सरकारलाई अल्मल्याउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

तर, संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे का अनुसार प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक छ। उनको तर्क छ कि वर्तमान जनस्तरबाट आएको सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा हो। सरकारलाई सहजीकरण गर्न, जवाफदेही बनाइराख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जिवन्त राख्न राष्ट्रिय सभा बोलाउन ढिलो भइसकेको तिमीले बताएका छन्।

डा. पाण्डेका अनुसार विधि निर्माणको प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधि सभा जरुरी भए पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयक बाहेकका अनेकौँ संसदीय काम गर्न सक्छ, जस्तै: सरकारका काम कारबाहीमाथि बहस, प्रश्नोत्तर र निगरानी। सरकारलाई जनताप्रत्ति उत्तरदायी बनाउन नसकिए मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्ने तिम्रो भनाइ छ।

तिमीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले राष्ट्रिय सभाका दर्ता भएका कानुनहरूलाई अहिले नै छलफल, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिनिधि सभा बनेपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउन सजिलो भई समय जोगिने र कानुन पनि छिटो बन्ने तर्क गरेका छन्।

डा. पाण्डेले राष्ट्रिय सभालाई निष्क्रिय राख्नु सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबैका लागि जोखिम भएको दाबी गरेका छन्। सरकारलाई दिइएका सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दुवै म्यान्डेटका लागि राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्ने र यो सरकारलाई अलमल्याउने नभई उपयोग गर्ने टुल्स भएको तिम्रो भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै अहिलेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधारभूत शर्त रहेको तिमीले बताएका छन्।