काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको संवादलाई तीव्र पारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिंहको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले मङ्गलवार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन र शीर्ष नेताहरूसँग गहन छलफल गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सम्मिलित टोलीले गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सानेपा, च्यासल र पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरेको थियो। मन्त्री खरेलका अनुसार सरकार आफैँ राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेको यो पहिलो पटक हो, जसले सरकार निर्वाचन गराउन कति प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले आन्दोलनका क्रममा दलहरूले भोगेको भौतिक क्षति र नेताहरूको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको विश्वास दिलाएका छन्। सञ्चारमन्त्री खरेलले यो राजनीतिक दलहरूका लागि सकारात्मक दबाब भएको र अब मुलुक निर्वाचनको बाटोमा होमिएकाले निर्धारित मितिमै चुनाव हुने बताए। पेरिसडाँडामा भएको छलफलमा नेकपा नेतृत्वले संसद् पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनमै जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेको र 'जेन–जी' का मागहरूबारे सरकारलाई सचेत गराएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै, मन्त्री अनिल सिंहले आन्दोलनका क्रममा भागेका अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ परिसकेको र लुटिएका हतियारहरू समेत बरामद भएकाले सुरक्षा चुनौती कम हुँदै गएको बताए। उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको मर्म जोगाउन निर्वाचनको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै दलहरूलाई आफ्नो चुनावी नारा तल्लो तहसम्म लैजान आग्रह गरे।

मङ्गलवार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको संयुक्त बैठकले पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न साझा समझदारी कायम गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको यो सहमति र सरकारी वार्ता टोलीको सक्रियताले फागुन २१ को निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई थप बल पुर्‍याएको छ।