काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरू भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली-२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बीमितको संख्या करिब ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ। डोल्पाका तीन ओटा गाउँपालिका बाहेक सात सय ५० ओटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र  बीमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ। परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बीमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ  र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा तीन अर्ब ७३ करोड रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिब १४ अर्बको वरिपरि छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका बीमितमध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन ।

७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमितलगायत सात वर्गले बिनाप्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ ।  उनीहरूले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर पाँच सय १० ओटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बीमितहरू थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्षसम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिब ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०-७५ हजार बीमितले उपचार सेबा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ ।

अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिब दुईदेखि साढे दुई अर्बसम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिब २५-३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्यक दिन बढेर गएको छ ।  बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्ले बताउँछन् । काफ्लेका अनुसार अस्पतालहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बीमितहरूको माग छ। अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिनुगर्‍यो, अस्पतालले समयमा औषधि दिनुगर्‍यो, सबै औषधि दिनुगर्‍यो, उपचार गर्न सहज बनाइदिनु गर्‍यो आवाज उठिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरूसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बीमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । 

गएको आठ वर्ष बीमित हुनेको संख्या एक सय ७८ गुनाले बढेको छ । सेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरूको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बीमितले स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले एक लाखदेखि तीन लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ ।

खाडल गहिरिँदै

स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिँरिदै गएको छ । काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन  करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभए पनि  खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा  राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन ।

स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाका लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका एक सय ५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘६८ लाख नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि उपलब्ध गराइएको १० अर्ब पर्याप्त हो की होइन ? यहाँ कस्तो जोडिएको छ भन्दा एकथरी जसलाई सधैँ अस्पताल राखे पनि नियमित उपचार गर्नुपर्ने वर्ग छ । जुन ७० वर्ष पार गरेको, एचआइभी संक्रमण, कुष्ठरोगी, टिभी लागेकाहरूलाई छन् र जति उपचार दिएपनि नपुग्ने खालका छन् भने अर्को जसलाई नियमित उपचारको खाँचो भएकाहरू पनि जोडिएका छन्। जसलाई ठूलाठूला उपचार गराउनुपरेको छ, जसलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारको माग ठूलो भए पनि राज्यले गर्छु भनेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्‍यो । तपाईँ रोगी हुनुहुँदोरहेछ आउन पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । हामीले खोजी खोजी ल्याउनु पर्‍यो, राज्यको त्यो त दायित्व पनि हो । त्यसैकारण यसमा अनुदान राज्यले अनुदान बढाउनैपर्छ । अहिले राज्यले दिएको स्रोत अत्यान्त अपर्याप्त छ ।’

काफ्लेकाअनुसार यो बर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुग भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाकी छ ।

खाडल घटाउन के गर्ने ?

कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरू रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रतिपरिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रेमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । 

सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अप्नाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा केही प्रावधानहरू रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरू लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख  नभई चार/पाँच लाखसम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्।

उनका अनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन। सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरूलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य बीमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ ।

उनीहरूले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बीमित हुने, जनप्रतिनिधिहरू, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरू कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरू दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुन सक्ने काफ्लेको बुझाइ छ। काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग  अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ ।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौँ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएर रहेका कार्यक्रममा  सक्ने मान्छेहरूले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति पनि हुनेछ ।  

अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार/पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ। काफ्लेका अनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सीबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरूआत गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुन सक्नेछ ।

अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरूले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न एक हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सीमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।