काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचन खर्च घटाउँदै लगिएको बताएका छन् ।

सोमबार आयोजित निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागिता बारेको कार्यक्रममा उनले ०७९ सालपछि आयोगले खर्चको सीमा घटाएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २०६४, २०७० र २०७४ सालका निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च र सामग्रीको दुरुपयोग देखिएको थियो । तर २०७९ सम्म आइपुग्दा यस्तो प्रवृत्ति केही नियन्त्रणमा आएको दाबी उनले गरे।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अझ बढी मितव्ययिता अपनाइने उनले बताए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, घरदैलो कार्यक्रमको खर्च, खान-बस्न लाग्ने अनुमानित रकम आदिको अध्ययन गरेर छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको उनले स्पष्ट पारे। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च नगर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेद्वारले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेर त्यही माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केही उम्मेद्वारले खाता खोल्न पनि पैसा अभाव भएको गुनासो गरे पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि यो नियम आवश्यक रहेको भण्डारीले बताए।

बैंकिङ प्रणाली बाहिरको पैसा ‘सेतो’ नहुन सक्ने र कालो धन प्रयोग हुने जोखिम भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले निर्वाचन धनप्रधान होइन, नीतिप्रधान हुनुपर्नेमा जोड दिए। पैसाको बलमा भएको निर्वाचनले स्वच्छता, निष्ठा र सुशासन कायम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, उनले सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न आग्रह गरेका छन्। आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गरिने चेतावनी पनि उनले दिए।

महिला सहभागिताबारे बोल्दै उनले समानुपातिकतर्फ ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेद्वारी निकै कम रहेको बताए।

आयोगले प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला सहभागिता बढाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएको तर पर्याप्त सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तीन वर्षअघि सरकार र संसदलाई बुझाइए पनि अघि नबढेको उनले बताए।

नयाँ कानून नबनेका कारण आयोगले चाहेजति काम गर्न नसकेको भए पनि अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए।