काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपालको न्याय प्रणाली राजनीतिक प्रभावमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायालयमा तत्काल व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलको सदस्य भएका वा दलगत कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलनले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास ह्रास हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको ७७३ देखि ७४८ पेजसम्म समेटिएका सुझावहरूमा न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका क्रममा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुने गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। "स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्ने न्यायालय नै राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस आम नागरिकले गरिरहेका छन्," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले वकालती पेसामा रहेको शुल्कको मनपरी संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। वकिलहरूको पारिश्रमिकको कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन लेखाउन समेत नसक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसका लागि नियमनकारी निकायले कामको प्रकृति अनुसार एकीकृत र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

न्यायपालिकाभित्रका विकृति अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालत आफैँले आफ्नै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक शक्तिशाली आयोग गठन गरी सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी मुद्दामा वकिलले 'बेन्च रोज्ने' कूप्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र एउटै मुद्दामा ५०औँ वकिल राखेर घण्टौँसम्म बहस गरी इजलासको समय बर्बाद गर्ने कार्य रोक्न आयोगले जोड दिएको छ। विवादको तथ्य एकजना वकिलले प्रस्तुत गरेपछि मुख्य वकिलले कानुनी त्रुटिमा मात्र बहस गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय अझै टाढाको विषय रहेको भन्दै सर्वसाधारणको न्यायिक पहुँच सुनिश्चित नगरे न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णा थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। "न्यायलाई वकिलहरूको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्छ र न्याय सुलभ, छरितो एवं किफायती बनाउन सर्वोच्च अदालत नै पहिलो चरणमा अग्रसर हुनुपर्छ," आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।