काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सार्वजनिक सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि अनौपचारिक रूपमा  सार्वजनिक भएको छ । 

दलहरू सँगसँगै जेन-जी युवाहरू तथा विभिन्न समूहले चौतर्फी दबाब दिँदा पनि सुशीला कार्की सरकारले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रतिवेदन बुझ्दै उनले संक्षेपमा भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेकी थिइन् । तर उनी चौतर्फी दबाबको बेवास्ता गरेर सिंहदरबारबाटसमेत बिदा भइसकेकी छिन् । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ १३ गते दिउँसो लिनेसमेत समय सार्वजनिक भएको छ । त्यसअघि नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै रास्वपालाई पनि धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

तर हाम्राकुरालाई प्राप्त प्रतिवेदनमा कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ र २४ मा सामाजिक सञ्जालको व्यापाक दुरुपयोग भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालमा ठूलो जनसंख्यासँग मोबाइल रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक समाचारले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई तत्कालै इन्स्ट्यान्ट असर गर्दछ । र यसको नकारात्मक प्रचारले ठूलो क्षति पनि निम्त्याउन सक्छ जो भदौ २३ र २४ गतेको घटनाहरुमा देखियो ।'

प्रतिवेदनमा २३ भदौमा काठमाडौँ बाहिर शान्त रहेको नेपाल २४ गते पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आगजनी र तोडफोडको चपेटामा आई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति खरानी बनाउन वा तोडफोड गर्नमा सामाजिक सञ्जालको प्रचार धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'त्यस्तै ३२ जना हराइरहेका प्रदर्शनकारी बानेश्वर संसद् भवनभित्र मृत अवस्थामा भेटिए भनी २४ गते प्रचार गरियो । यस्तो प्रचार गर्नमा सोसल मिडिया इन्फ्लुन्सर टंक ढकाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपानेजस्ता व्यक्तिहरु रहेको पाइन्छ ।'

त्यस्तै भ्रामक प्रचारहरू जस्तै २३ गतेको घटनामा चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा ३५ शवको कंकाल भेटिएको भनी प्रचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।