काठमाडौं ।  संघीय संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन औपचारिक निर्देशन दिएको छ। सचिवालयले आगामी जेठ १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सांसदहरूलाई सूचित गरेको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को कानूनी प्रावधान अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले चैत १२ गते शपथ ग्रहण गरेकाले सोही मितिबाट ६० दिन गणना हुने गरी विवरण माग गरिएको हो।

उनले भने, ‘सचिवालयले सम्पती विवरण बुझाउनको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई सूचना जारी गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई पनि सूचना जारी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३१ ‘क’ को कार्यान्वयन गर्ने प्रायोजनको लागी सूचना जारी गरिएको हो । सार्वजानिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सार्वजानिक पद धारणा गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पती विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि सचिवालयले सूचना जारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले चैत १२ गते सपथ लिइसकेपछि उहाँहरुले सार्वजानिक पद धाराणा गरेको मानिन्छ । सो मितिबाट ६० दिनभित्र उहाँहरुले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पती विवरण खामबन्दी गरी गोप्य रुपमा बुझाउनुपर्छ । उहाँहरुले बुझाउने सम्पती विवरण गोप्य नै रहन्छ, कुनैपनि प्रकारको दुरुपयोग हुँदैन । कानूनले भोलीका दिनमा अदालतको आदेशका कारण खोल्नुपर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा खोल्ने कुरा हुँदैन, सुरक्षित र गोप्य रहन्छ ।’ 

सचिवालयले सांसदहरूले बुझाएको विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य रहने र यसको दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता गिरीले अदालतको आदेशबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा यो विवरण सार्वजनिक नगरिने र खामबन्दी गरी सुरक्षित रूपमा राखिने जानकारी दिए। यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पनि सचिवालयले यसै गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ।