महाभियोगसम्बन्धी विवादित प्रावधानलाई विज्ञहरूको परामर्शमा टुङ्गो लगाउने निर्णय [भिडियो]
महाभियोग र संसदीय समिति गठनबारे नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफल, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ३० सोमबार
832
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगसम्बन्धी विवादित प्रावधानलाई विज्ञहरूको परामर्शमा टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस विषयमा देखिएका कानुनी र संवैधानिक जटिलता फुकाउन कानुनविद्, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीले महाभियोग लागेका व्यक्तिहरूले छिटो न्याय पाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न विज्ञहरूको राय लिने निर्णय भएको जानकारी दिए। विशेष गरी एउटा प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन नसकेको महाभियोग प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाले निरन्तरता दिने (क्यारी ओभर गर्ने) कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सघन छलफल भएको छ।
सभापति पराजुलीले भने, “अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लगाइएको महाभियोग सोही कार्यकालमा नटुङ्गिएमा नयाँ प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, २०७९ अघि लगाइएका केही प्रस्तावहरू नटुङ्गिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै वरिष्ठ नेताहरू र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरी यसलाई न्यायोचित ढङ्गले टुङ्ग्याउने गरी हाललाई थाती राखेका छौँ।”
बैठकमा महाभियोगका अतिरिक्त संसद्का विषयगत समितिहरूको गठन प्रक्रियाका बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिहरूको संरचना र कार्यक्षेत्रबारे सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्।
गत चैत २३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, धु्रवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र डा. सुलभ खरेल सदस्य छन्।
कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश पाएको यो समितिले संसद्लाई आधुनिक र जवाफदेही बनाउने गरी नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
