काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा संसद्को कार्यविधि, सांसदहरूको आचरण र सदनको प्रभावकारिता बढाउन महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। 

नयाँ मस्यौदा अनुसार नियमावलीलाई संघीय कानुनसरहको विशेष मान्यता दिइनेछ, जसमा सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो विशेष कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। मस्यौदाले पहिलोपटक ‘असंसदीय शब्द’लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसअन्तर्गत अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, कुनै पनि जाति, धर्म, लिङ्ग वा भूगोललाई होच्याउने र भेदभाव झल्कने शब्दहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन।

सदनमा उठ्ने जनसरोकारका विषयप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन मस्यौदामा सात दिने बाध्यात्मक समयको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफका लागि समय किटान नगरिएकोमा अब सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा अनिवार्य जवाफ दिनुपर्नेछ। 

बैठक कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन सांसदहरूले फोन साइलेन्समा राख्नुपर्ने तथा फोटो खिच्न र अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाउने नियम प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र विशेषाधिकार समितिको सदस्य सङ्ख्या २१ बाट घटाएर १५ मा सीमित गरिएको छ। विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठानेमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म थुनामा राखेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधान संशोधन र महाअभियोग जस्ता गम्भीर विषयमा पनि नियमावलीले स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ। कुनै महाअभियोग प्रस्ताव द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्न नसकेमा त्यसलाई नयाँ निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा राखिनेछ र नयाँ सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र यसबारे आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। 

संविधान संशोधन विधेयकका हकमा प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्ने समय र पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रक्रियालाई थप प्रष्ट पारिएको छ। कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण बलियो बनाउन विषयगत समितिले दिएका निर्देशनहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको यो मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।