काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले देशको आर्थिक विकास र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, व्यावसायिक पार्किङ शुल्क र बन्द उद्योगहरूको पुनः सञ्चालनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद कृपाराम रानाले पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण क्षमता बढाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले भारतको बिहारदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनले सहजता थपेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिमका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर क्षेत्रमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न सुझाव दिए। "भारतको हल्द्वानीदेखि महेन्द्रनगर नजिक पर्ने भएकाले त्यहाँ स्टोरेज निर्माण गर्दा सुदूरपश्चिममा आपूर्तिको समस्या समाधान हुन्छ," उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रभा कार्कीले बैंक, पसल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा सामान किन्न वा सेवा लिन जाने ग्राहकले चर्को पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको विरोध गरिन्। उनले सेवाग्राहीका लागि निश्चित समयसम्म निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्न र समयसीमा नाघेपछि मात्रै जरिवाना वा शुल्क लिने नीति बनाउन माग गरिन्। उनले भनिन्, "सामान पनि उनीहरुकै किन्न जाने अनि पार्किङको घण्टाको ८० रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने? यो न्यायोचित छैन।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै अर्का सांसद सूर्यबहादुर तामाङले देशभरका पुराना र सरकारी उद्योगहरू धराशायी बनेको भन्दै संसदीय समितिले 'फिल्ड' मै गएर अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। विशेष गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनले उल्लेख गरे। यस्तै, उनले उदयपुर क्षेत्रमा सञ्चालित टिप्परका कारण उड्ने धुलोले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै 'टिप्पर आतङ्क' रोक्न सरकारसँग माग गरे। "धुलोका कारण बिदाको दिनमा घरमा बसेर खाना खान सक्ने अवस्था समेत छैन," उनले आक्रोश पोखे।

बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन वैकल्पिक मार्ग र भण्डारण केन्द्रहरूको विस्तारमा जोड दिएका थिए।