सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छः भीष्मराज आङदेम्बे
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २९ मंगलबार
311
Shares
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकारले संसदको कानुन निर्माण गर्ने मुख्य अधिकारलाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशको सहारा लिएकोमा कडा आपत्ति जनाए। 'जेन–जी' विद्रोहपछिको निर्वाचनबाट बनेको नयाँ सरकारका हालसम्मका गतिविधि संसदीय गरिमालाई चोट पुर्याउने खालका रहेको उनको आरोप छ।
उनले सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई एकाएक स्थगन गरेर डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएको उल्लेख गरे। "संसदको मुख्य दायित्व कानुन बनाउनु हो, तर सरकारले यो अधिकार खोसेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुले संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठामा शंका उब्जाएको छ," उनले भने।
नेता आङदेम्बेले सरकारको ४५ दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै चालू वर्षे अधिवेशनको सुरुवात नै असामान्य र गलत परम्पराबाट भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सरकारलाई संसद्को गरिमा जोगाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजरअन्दाज नगर्न समेत सचेत गराएका छन्।
