काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमालाई थप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग विशेष परामर्श लिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको चौथो बैठकले बजेटका प्राथमिकता र नीतिबारे छलफल गर्न आठ जना आर्थिक विज्ञहरूको नामावली समेत पारित गरेको छ।

समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार पारित गरिएका ती विज्ञहरूलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ। उनीहरूबाट प्राप्त हुने राय, सल्लाह र ठोस सुझावका आधारमा समितिले आगामी बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा रचनात्मक सुझावहरू उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा अर्थ समिति अन्तर्गत गठन गरिएका विभिन्न विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन तथा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरेका थिए। उपसमितिहरूले अध्ययनका क्रममा सरकारी नीति, बजेट विनियोजन र कार्यन्वयनको पाटोमा देखिएका मुख्य ग्याप (कमजोरी) तथा महत्त्वपूर्ण फाइन्डिङहरू (निष्कर्ष) समितिसमक्ष राखेका थिए।

बैठकमा उपस्थित केही सांसदहरूले वर्तमान बजेटको अवस्था र आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइनुपर्ने प्रक्रियागत सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रस्तुत प्रतिवेदन र सांसदहरूको चासोपछि समितिले सबै विषयगत उपसमितिहरूलाई थप सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ। उपसमितिहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र आवश्यकतालाई समेटी आगामी बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा कम्तीमा ५ देखि १० वटा सम्म स्पष्ट बुँदागत सुझावहरू तयार पार्न भनिएको छ। उक्त सुझावहरू समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्न सभापति बुढाथोकीले निर्देशन दिएका छन्।

"आजको बैठकमा उपसमितिहरूले आ-आफ्नो रिपोर्टिङ र फेला परेका ग्यापहरू प्रस्तुत गर्नुभयो," सभापति बुढाथोकीले भने, "सोही सन्दर्भमा आज हामीले आठ जना विज्ञहरूको नाम पारित गरेका छौँ। उहाँहरूलाई आगामी बैठकमा बोलाएर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका विषयमा सरकारलाई थप निर्देशित गर्न आवश्यक परामर्श लिइनेछ।"

अर्थ समितिले विज्ञहरूको बौद्धिक सुझाव, उपसमितिहरूले बुझाउने विस्तृत प्रतिवेदन र सांसदहरूले सदन तथा समितिमा उठाएका जनचासोका विषयहरूलाई एकीकृत गरी आगामी बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई बलियो र दिशाबोध गर्ने खालको सुझाव तथा निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।