काठमाडौँ । धानको उचित मूल्य निर्धारणको माग गर्दै गौरादहका किसानहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफ्नै खेतमा दिनरात पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्नले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले यसपटक पनि सडक र नगरपालिकाको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको बताए।

किसान आन्दोलन संघर्ष समितिमार्फत गौरादह नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानहरूले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (दशबन्द) तत्काल कायम गर्न माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमा उत्पादन लागत दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा किसानले बजारमा न्यून मूल्य मात्रै पाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ। किसानहरूको भनाइअनुसार मल, बिउ, विषादी, सिंचाइ तथा मजदुरी खर्च आकासिएको छ, तर सरकारले किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नसक्दा किसानहरू निराश बन्दै गएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा किसानहरूले मुख्य रूपमा कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न, बिचौलियाको नियन्त्रण गरी किसानमैत्री बजार व्यवस्था गर्न, मल, बिउ तथा कृषि सामग्री सहज र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय स्तरमै कृषि उपज खरिद केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्। यसका साथै समितिले धान काट्ने मेसिनको भाडादर नियन्त्रण, ट्र्याक्टर जोताइमा न्यूनतम दर कायम तथा कृषि सिँचाइ महसुलमा छुटको माग पनि अघि सारेको छ।

किसानहरूले यस वर्षको आन्दोलन मात्र नभई गत वर्ष भएको आन्दोलनको पनि स्मरण गराएका छन्। गत वर्ष पनि धानको मूल्य, मल अभाव र बिचौलियाको चलखेलविरुद्ध किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसबेला सम्बन्धित निकायबाट समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस सुधार नभएको किसानहरूको आरोप छ। आन्दोलनमा सहभागी एक किसानले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्न बाध्य भए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको र पसिनाको मूल्य अझै निर्धारण नभएको दुःखसो पोखे।

यता गौरादह नगरपालिकाले किसानहरूको ज्ञापनपत्र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पठाउँदै आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाले किसानका माग सम्बोधनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि वास्तविक किसान भने निरन्तर मारमा परिरहेका छन्। उचित मूल्य नपाउँदा धेरै किसान खेतीबाटै निराश बन्दै गएको र यसले भविष्यमा कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खेतमा किसान रोइरहेका बेला जिम्मेवार निकाय मौन रहेको गुनासो गर्दै किसान आन्दोलन संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने र यसपटकको आन्दोलन निर्णायक बन्ने चेतावनी समेत दिएको छ।