काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नियमावली बमोजिम प्रक्रिया नमिचाउन, जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बन्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा तथ्यपरक अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूले सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रश्न सोध्ने समय र संख्या कटौती गरिएको भन्दै सांसदहरूले संसदीय गरिमा र नियमावलीको मर्मविपरीत सदन चलाइएको आरोप समेत लगाएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सदन चलाउन र जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नियमावलीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न सोध्न पाउने प्रावधान भए पनि थोरै संख्यामा मात्रै प्रश्न सोध्न लगाएर प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसलाई ‘छापामार शैली’को संज्ञा दिए। सांसद राईले आफूले यसअघि सदनमा उठाएका हावाहुरी पीडितका समस्याहरू हालसम्म सम्बोधन नभएकोमा सरकारको आलोचना गरे।

उनले भने, “सदनमा आएर आवाज सुनाउने र बोल्ने मात्र नभई त्यसबाट ठोस परिणाम प्राप्त हुनु मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । जनताले केही त भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ, कि हुँदैन भन्नुपर‍्यो कि हुन्छ भनेर काम गर्नुपर‍्यो।”

नेकपा (एमाले) का सांसद ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै नियमापत्ति जनाए। नियमावलीको नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्नु तीन दिन अगावै जानकारी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको उनको दाबी छ। उनले नियमावलीमा १५ जना सांसदले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै केवल ६ जनाको मात्र प्रश्न लिइनु न्यायोचित नभएको बताए।

महरले सभामुखले रोष्टमबाट ‘तीन दिन अगाडि प्रश्न लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन’ भनी व्यक्त गरेको धारणाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त शब्द संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यस प्रक्रियालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको ‘इगो’ (अहंकार) का रूपमा नभई संसदीय गरिमा अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। लिखित रूपमा प्रश्नहरू प्राप्त हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि पूर्ण तयारीका साथ विस्तृत जानकारी दिन सक्ने र यसले लिपुलेक जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट भई जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क थियो।

नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइन्। प्रधानमन्त्रीले बिना तथ्य नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाउँदै उनले दुई देशको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यहीन र गम्भीर प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिच्यो भन्नुभयो । नेपालले कुन ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको हो ? यो विषय छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट पारियोस्।”

उनले यो अभिव्यक्ति सत्य भए स्पष्ट पार्न र सत्य नभए तत्काल संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेकी छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया र उनले दिएका कतिपय जवाफका तथ्यहरूमाथि प्रश्न उठाइन्। प्रधानमन्त्रीले चीनको आर्थिक अवस्थाका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै उनले हचुवाका भरमा दिने यस्ता जवाफले कूटनीतिक मर्यादामा असर पर्न सक्ने र सम्बन्धित देशको दूतावासले खण्डन गर्न सक्ने परिस्थिति आउनेतर्फ सचेत गराइन्।

उनले भनिन्, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनलाई अझै पनि अपर मिडिल इन्कम डेभलपिङ नेसन (उच्च मध्यम आय भएको विकासोन्मुख राष्ट्र) को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । चीन अझै पूर्ण विकसित मुलुकको श्रेणीमा पुगिसकेको छैन।”

प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका जवाफहरू अमूर्त भएको र कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू छुटेको उल्लेख गर्दै नियमावलीको व्याख्या र प्रयोगमा देखिएको अन्योलता हटाउन सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङको माग गरेकी छन्।