काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा पाँच नयाँ राष्ट्रहरूलाई निर्वाचित गरेको छ । जुन ३ (जेठ २०) मा भएको निर्वाचनबाट अस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र जिम्बावे सन् २०२७–२०२८ कार्यकालका लागि चयन भएका हुन् ।

यस निर्वाचनसँगै मध्य एसियाली राष्ट्र किर्गिस्तान सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सफल भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यहरूले सन् २०२७ जनवरी १ देखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् र सन् २०२८ डिसेम्बर ३१ सम्म परिषद्‌मा रहनेछन् । उनीहरूले हालका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पानामा र सोमालियाको स्थान लिनेछन् ।

सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्नका लागि महासभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । सबै १९३ सदस्य राष्ट्रले मतदान गरेको खण्डमा विजयी हुन कम्तीमा १२९ मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस वर्ष उपलब्ध पाँच सिटका लागि सात राष्ट्रहरू चुनावी मैदानमा थिए ।

अस्ट्रिया, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र जिम्बावे पहिलो चरणको मतदानबाटै निर्वाचित भएका थिए । यद्यपि, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको एक सिटका लागि भएको कडा प्रतिस्पर्धामा किर्गिस्तानले फिलिपिन्सलाई चार चरणको मतदान (पहिलो चरण र थप तीन रन–अफ) पछि पराजित गर्दै आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । अन्तिम चरणको मतदानमा किर्गिस्तानले १४२ मत प्राप्त गरेको थियो भने फिलिपिन्सले ४९ मत मात्र पायो । यस्तै, पश्चिमेली समूहमा जर्मनीले लज्जास्पद हार बेहोर्नु परेको छ । महासभाको ८० औँ अधिवेशनका अध्यक्षले निर्वाचित राष्ट्रहरूको नाम औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका थिए ।

कुल १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्‌मा चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका गरी पाँच स्थायी सदस्य (भिटो पावरसहित) छन् । बाँकी १० अस्थायी सदस्यहरू भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा प्रत्येक वर्ष पाँच–पाँच राष्ट्र निर्वाचित हुने गरी आलोपालो प्रणालीबाट चयन गरिन्छ । यस वर्ष निर्वाचित राष्ट्रहरूले अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन, र पश्चिमी युरोप तथा अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । पूर्वी युरोपेली समूहको सिटमा लातभिया सन् २०२७ सम्म कायम रहेकाले यस वर्ष उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचन भएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा परिषद्लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग मानिन्छ । यस परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू सदस्य राष्ट्रहरूका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनका लागि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने र आवश्यकताअनुसार सैन्य बल प्रयोगको अनुमति दिने विशेष अधिकार समेत रहेको छ ।