काठमाडौं । उच्च स्तरीय वैदेशिक लगानी अनुगमन तथा समन्वय समितिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारका साथै प्रकृयागत सुधारलाई समेत अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका संयोजक उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा आईतवार उद्योग मन्त्रालयमा बसेको बैठकले वातावरण सम्वन्धी मुल्याङ्कन प्रकृया प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सरलीकृत बनाउने र अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
बैठकमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले एक महिना अगाडि काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तयार छ भन्ने सन्देश गएको बताए ।
सम्मेलनमा र सम्मेलन पछिका दिनमा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुको जुन किसिमको उत्साह र चासो देखिएको छ त्यही अनुरुपको चासो र उत्साह नेपालका नीजी क्षेत्रमा नदेखिनु दुखद् भएको भन्दै मन्त्री जोशीले सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सकारात्मक ढंगले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न नेपालको नीजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रकृयालाई सरलीकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजान उद्योग मन्त्रालयले कार्य सुरु गरिसकेको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वन र वातावरणको संरक्षण गर्दै हाम्रा नीति नियमहरुलाई लगानी मैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
कतिपय परियोजनाहरु सरकारकै नीतिगत अस्पष्ठताका कारण कार्यान्वयन तहमा जान ढिलाई भईरहेको भन्दै उहाँले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा बनाउने भन्नेमा अन्यौल रहेको बताए । वैठकमा लगानी वेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त अशय पत्रलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान बनाएर प्रोजेक्ट बैंक उपसमितिले काम अगाडि बढाईसकेको बताए ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निश्चित समय सीमा तोकेर लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय पत्र व्यक्त गर्ने लगानी कर्ताहरुलाई नेपालको कानुन अनुसार यो यो सुविधा उपलब्ध छ र उनीहरुको अपेक्षा के हो भन्ने बिषयमा पत्राचार गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई आजै वन कृषि र खनिजमा अधारित उद्योगहरुको सम्भाव्यता वारे अध्ययन गर्न गठित समितिले उसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरको छ । पुर्व सचिव डा. स्वयम्भुमान अमात्यको सो समितिलाई वन ,कृषि र खनिजमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, त्यस्ता उद्योगहरु वन्द हुनाका कारण नीतिगत सुधारको अवश्यकता र उत्पादित बस्तुको बजारिकरणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुका वारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य दिशा थियो ।
